गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुख सचिवको आज कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । सम्झौताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग सचिवको, प्रमुख सचिवसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको र सचिवसँग मातहतका पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुखको सम्झौता हुनेछ ।

प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १८ मा प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले यस व्यवस्थाले सबैलाई स्वअनुशासनमा राख्ने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रगति समीक्षाबाट सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादनस्तर थाहा पाउन सकिने बताउनुभयो । कार्यसम्पादनका क्रममा देखापरेका समस्या पहिचान भई भावी कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने बताउँदै उहाँले सुशासन कायम गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको अवधारणा प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि आर्थिक सुशासन अपरिहार्य भएको बताउँदै उहाँले यसको पारदर्शितामा जोड दिनुभयो । सम्झौतासँगै अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सङ्घीयताको मर्मानुसार प्रदेश सरकारका कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने औँल्याउनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण लक्षित कार्य पूरा गर्न नसकिएको बताउँदै उहाँले असारे विकासको मनोदशाबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस