चिसीएको नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सुधार्न कूटनीतिक पहलमार्फत उच्चस्तरीय वार्ता गर्न विज्ञहरुले सुझाएका छन् । उहाँहरुले नेपाल–भारत सिमानामा रहेको नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता पठाउनुपर्ने र दुई देशबीचमा भएको समस्यालाई कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

“मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्धको समस्याको प्रमुुख जरो पत्ता लगाउनुपर्छ, उच्च कूटनीतिक पहलमार्फत दुई देशमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ, पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त, पारस्परिक लाभ र साझा हितका निम्ति दुवै देशको हितअनुकूल काम गर्नुपर्छ ।” उहाँका अनुसार देशमा कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप सैह्य हुँदैन । नेपाललाई हेर्ने भारतको दृष्टिकोण सार्वभौमसत्ता मुलुकको रूपमा हुनसकेको छैन ।

“इतिहासदेखि लादिएका सीमाको समस्या छ, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बन्द गर्नुपर्छ, दुवै देशको आवश्यक चासोलाई मिलेर समाधान गर्नुपर्छ”, नेकपाका प्रवक्तासमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सन् १९५० को सन्धिले दुई देशको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न खोजे पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशबीच असमान, कुन्ठित खालको छ, त्यो १९५० सन्धिलाई खारेज गरी नयाँ तरिकाले अघि बढनुपर्छ ।” उहाँले नेपालाई हेर्ने भारतको दृष्टिकोण, नीति, निर्णयमा समस्या रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल–भारत सिमानामा रहेको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको समस्या समाधानका सरकारले संविधान संशोधन गरिसकेको छ । नेपालले दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक कूटनीतिक नोटसमेत भारतलाई पठाइसकेको छ ।

पूर्वमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजालले नेपाल–भारत सम्बन्धमा अतिक्रमित भूभाग कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय मुख्य भएको बताउनुभयो । उहाँले चीनको उपस्थित नेपालमा हुनुलाई भारतले अन्यथा लिन नहुने भन्दै दुवै छिमेकी मुलुकमा नेपालको उचितकै सम्मान रहेको बताउनुभयो ।

पूर्व अर्थ तथा पराराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर भारतसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “नेपालको सरकार र राज्य बलियो हुनुपर्छ, नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा दुवैलाई विश्वास दिलाएर लैजान सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

भारतका लागि नेपाल सबैभन्दा ठूलो बजार भएकाले उसले नेपाललाई सुविधा दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको कमजोरीलाई लिएर भारतले खेल्ने काम गर्नुहुँदैन, अवरोधहरु हटाउनुपर्छ । नेपालले आफ्नो भूमि गुम्न नदिने तरिकाले अडान र बलियो भएर जानुपर्छ, सरकार बलियो र नेपालीमा एकता बलियो हुनुपर्छ ।”

“नेपाल आन्तरिक रूपमा बलियो हुन जरुरी छ, भारतलाई देशमा प्रयोग गर्ने कुनै पनि ठाउँ दिन हँुदैन, प्रशासन, गुप्तचर खटाउने काम गरेको छ”, पूर्वसचिव तथा पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भन्नुभयो, “नेपाल आन्तरिकरूपमा बलियो हुनुपर्छ र भारतलाई नेपालको कुनै पनि विषयमा प्रवेश गर्नबाट रोक्नुपर्छ ।”

अर्थविद् डा गोविन्दबहादुर थापाले भन्नुभयो, “व्यापारिक कारोवार, दुईतीन वर्षअघि पनि आएको थियो । स्वार्थ राखेर नेपालको लोकतान्त्रिककारणको आन्दोलनमा सहयोग ग¥यो । नून, तेल, ग्यास, खाद्य सामग्री भारत र तेस्रो मुलुकबाट पनि भारत हुँदै आउँछ । स्थायी किसिमको सम्बन्ध भारतसँग हामीले प्रयास गरेकै छैन ।” उहाँले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको बारेमा भारतीय मिडियामा वास्तविकता नबुझीकन प्रसार भएकाले समस्या पैदा भएको त्यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।