सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा पहिराको जोखिम रहेका बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन, पहिरो तथा बाढीबाट विस्थापितको पुनःस्थापना र आगामी दिनमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिन समिति गठन भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको छलफलपछि पहिरो पीडितको पुनःस्थापना र स्थानान्तरणको कार्ययोजना बनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोख्रेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्बन्धित सहसचिव, सिञ्चाइ विभागका उपमहानिर्देशक, वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सम्बन्धित सहसचिव, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहनुभएको छ ।

समितिले १५ दिनभित्र जोखिम बस्तीको पहिचान गर्नेछ भने संरक्षण गर्न सकिने बस्तीका लागि संरक्षण सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउनेछ । यसैगरी, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए सुरक्षित स्थानसहित त्यसको कार्यतालिका र कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट एवं त्यसको स्रोत, जनशक्ति, विद्यमान कानूनी व्यवस्था र एकीकृत प्राविधिक निर्देशिका पनि तयार गर्नेछ ।

समितिले यसका लागि संविधानमा तोकिएको तहगत सरकारको जिम्मेवारीका आधारमा कार्य विभाजन गर्न पनि सिफारिस गर्नेछ । भदौ पहिलो साता मन्त्रीपरिषद्ले हालैका बाढी तथा पहिरोबाट विस्थापित बस्तीको स्थानान्तरणको काम गृह मन्त्रालयको संयोजनमा शहरी विकास मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने निर्णय गरेकाले त्यसका लागि प्रष्ट कार्ययोजना सम्बन्धमा पनि सुझाव दिनेछ । समितिले तयार गरेको कार्ययोजना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राकृतिक प्रकोपसँग जोडिएका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायबीच बृहत समन्वयको आवश्यकता देखिएकोले छलफल आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् हेर्ने विभिन्न सरकारी निकाय एवं तहगत सरकारबीच बृह्त समन्वय गर्नु उपर्युक्त हुने धारणा राख्नुभयो । जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ, सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशप्रसाद ढकालले जिल्लामा यस वर्ष प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएको क्षतिको जानकारी गराउँदै जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचानका लागि यथाशीघ्र उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली परिचालन गर्न माग गर्नुभयो । यसका लागि एक हप्ताभित्र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सिन्धुपाल्चोकको समग्र अवस्थासहित बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थानीय जनतालाई पायक पर्ने सुरक्षित वैकल्पिक स्थानको पहिचान गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक चक्रवर्ती कण्ठ, वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक बद्रिराज ढुंगाना, खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र भण्डारीले यी कार्यका लागि आ–आफ्ना निकायको संगठनात्मक, जनशक्ति एवं बजेट अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बरिष्ठ मौसमविद् अर्चना श्रेष्ठले यो वर्ष हिउँददेखि नै औसतभन्दा बढी पानी परेको जानकारी दिनु हुँदै विगतमा असोजको पहिलो साता वर्षा अन्त्य हुने गरेको भए पनि यो वर्ष केही पछि धकेलिने संभावना देखिएकोले सावधान हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा विज्ञहरु डा.तारानिधि भट्टराई, प्रा.मेघराज धिताल, डा.जगत बस्नेत र मधुकर उपाध्यायले यसै वर्ष गएका पहिरोलाई २०७२ को भूकम्पसँग मात्र जोडेर हेर्न नमिल्ने एवं अबका दिनमा सबै खालका पहिराको जोखिमबारे अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभयो । हरेक स्थानीय तहमा सुरक्षित स्थानको पहिचान गरी जोखिम क्षेत्रको प्राथमिकता अनुसार क्रमशः बस्ती सार्दै जानुपर्ने सुझाव पनि उहाँहरुको थियो ।

छलफलमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, भूसंरक्षण तथा आवाससँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधि एवं विषयगत क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता थियो । यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा भदौ ८ गते संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्री, जनप्रतिनिधि एवं पुनर्निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुखको उपस्थितिमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट विस्थापितलाई अस्थायी बसोवासको व्यवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन र सुरक्षित स्थानमा स्थायी स्थानान्तरणका लागि उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो । भदौ ४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा स्थानन्तरण शहरी विकास मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने र सोको समन्वय गृह मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । रासस