कर्णाली प्रदेश सरकारले कानूनी दस्तावेजहरुको अध्ययन, परिमार्जन तथा राय सुझाव दिन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा सात (७) सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २४ गतेको बैठकले गरेका विभिन्न पाँच निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

समितिका सदस्यमा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन् । उहाँका अनुसार समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने कानूनी दस्तावेजहरुको अध्ययन, परिमार्जन तथा राय सुझाव सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने विधेयक, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, गठन आदेशलगायत कानूनी दस्तावेजका मस्यौदाहरु कानूनसम्मत र प्रक्रियासम्मत भए नभएको तथा अन्य आवश्यक विषयमा अध्ययन तथा परिमार्जनसमेत गरी राय सुझाव दिनेछ ।

बैठकले त्यस्तै कर्णाली प्रदेश बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७, प्रदेश वातावरण संरक्षण नियामावली, २०७७ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तरगत अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न प्रदेश कर्मचारी तोक्ने विषयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । रासस