पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जुम्लाका चार गाउँ स्तानान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही, कानुनीमन्त्री नरेश भण्डारी, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलसहितको उपस्थितिमा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जुम्लाको बैठकले भिरालो र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जुम्लाका चार गाउँ स्थानान्तरण गर्न सिफारिससहितको निर्णय गरेको हो ।

तिला गाउँपालिका–७ को घोडेसिन, हिमा गाउँपालिका–६ खलढुङ्गा, पातारासी गाउँपालिका–३ चौरगाउँ र चन्दननाथ नगरपालिका–८ को जातिभीड गाउँलाई स्थानान्तरण गर्न सङ्घीय शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रकाश देवकोटाले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारको जोखिमयुक्त बस्ती स्थापना तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित गर्नका लागि स्थानान्तरण गरिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समयमै ती बस्ती स्थानान्तरण गरिए नागरिक सुरक्षित हुने छन् ।

जोखिम बस्तीको अनुगमन

जोखिम बस्तीको विपद् व्यवस्थापन समितिले अनुगमनसमेत गरेको थियो । तिला गाउँपालिका–७ को घोडेसिन गाउँको बीचैमा पहिरो गएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापासहितको टोली त्यस गाउँमा गएर अनुगमन गरी बस्ती जोखिम भएको ठहर गरेको थियो । घोडेसिनमा ८० घरधुरी छन् । सोही अवस्थाकै बस्ती नाग्ममा भदौ १३ गते पहिरो गएपछि १० जनाको ज्यान गएको थियो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढासहित प्रमुखहरुले कोभिडको सामनाका लागि बजेट थपिनुपर्ने, विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि तयार हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।

कर्णालीमा मृत्युदर कम

कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार ८०० बढी पुगिसक्दा पनि कर्णालीमा कोही पनि खासै सिकिस्त नभएको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री रावलले बताउनुभयो । मन्त्री रावलले कर्णालीमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितमध्ये ९० प्रतिशत निको भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ०.२ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ ।

विपद् बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बुढासहित स्थानीय तहका प्रमुखहरु, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायीले कोभिड–१९ को अनुभवसहित प्रदेश सरकारलाई सल्लाह दिएका थिए । कोभिड प्रकोपलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न बैठकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थप १५ वटा भेन्टिलेटर र आईसीयुसहितको आवश्यक उपकरण सहयोग गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

सामूहिक दुर्घटना बीमा

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यहाँका १७ लाख ७० हजार नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । कालिकोटबाट बीमा दिन शुरु गरिएको जुम्ला पुगेका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कालिकोटमा यो वर्ष बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाएका ५१ जनाका परिवारलाई जनही रु दुई लाखको दरले दुर्घटना बीमा उपलब्ध गराइएको छ । रासस