काठमाडौँ, ९ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलेभन्दा अहिले बहुपक्षीयवादको सान्दर्भिकता स्थापित भएको बताउँदै त्यसलाई सङ्कीर्ण राष्ट्रिय स्वार्थले नभई बृहत् विश्व हित र विधिमा आधारित व्यवस्थाले सहारा दिनुपर्ने औँल्याउनुभएको छ ।

‘हामीले खोजेको भविष्य र हाम्रो अपेक्षाको संयुक्त राष्ट्र सङ्घः प्रभावकारी बहुपक्षीय क्रियाशीलताको माध्यमबाट कोभिड–१९ सामना, बहुपक्षीयताप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि’ विषयमा न्युयोर्कमा जारी राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभामा काठमाडौँबाट अप्रत्यक्षरुपमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी सम्बोधन गर्दै उहाँले एकतर्फी प्रवृत्ति र संरक्षणवादी नीतिका बीचमा बहुपक्षीय सहयोग प्रताडित भइरहेका बेला उक्त विषयमा भएको बहसले वर्तमान परिस्थितिलाई प्रतिविम्बित गरेको बताउनुभयो ।

अन्तरराष्ट्रिय एकता र सहयोग अभिवृद्धि तथा थप सुरक्षित, अझ निष्पक्ष र न्यायोचित भविष्यको परिकल्पना साकार तुल्याउन दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति राष्ट्रसङ्घको ऐतिहासिक ७५ औँ वार्षिकोत्सवका बेला एकत्र गर्न जरुरी भएको विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

भविष्यका कठिन क्षणहरुको सामना गर्न सहयोगपूर्ण, लोकतान्त्रिक र विज्ञानमा आधारित समन्वयात्मक विश्वव्यापी साझेदारी मात्र सहायक हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन र विकासको प्रतिफल लक्षित वर्गमा पु¥याउने दशकमा प्रवेश गरेका बेला उत्पन्न वर्तमान सङ्कटले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने परिस्थितिमा पु¥याएको यथार्थ सुनाउनुभयो ।

मुख्यरुपमा विकासोन्मुख देशमा बितेका २० वर्षमा पहिलो पटक गरीबी बढेको तथा वर्तमान सङ्कटका कारण कष्टका साथ प्रमुख क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि तथा अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने योजनालाई जोखिममा पारेको उहाँले बताउनुभयो ।

असमानतालाई बढ्न नदिन दिगो विकासका लक्ष्य समयमै हासिल गर्नेतर्फ नै क्रियाशील हुनुपर्ने तथा ती लक्ष्य नै हाम्रा आकाङ्क्षा र गुमेका उपलब्धि पुनप्र्राप्तिको प्रयासका दिशानिर्देशक हुनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो ।

महासचिवको उद्घाटन वक्तव्यले विश्वले सामना गर्नुपरेको वर्तमान चुनौतीलाई सहीरुपमा चित्रण गरेको र त्यसले भविष्यको बाटो पनि पहिल्याएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “लिबिया, सिरिया र यमनको मानवीय अवस्था बिगिँ्रदै गएकामा नेपाल गम्भीर रुपमा चिन्तित छ, सम्बन्धित देश र जनताले नै नेतृत्व एवम् स्वीकार गरेको माध्यमबाट नै सबै द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न नेपाल आह्वान गर्दछ ।”

सैन्य र प्रहरी योगदान गर्ने प्रमुख राष्ट्र तथा शान्ति निर्माण आयोगको सदस्य नेपालले आनाकानी नगरी सधैँझँै राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति प्रहरी तथा सैनिक परिचालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ मा मात्रै झण्डै १.९ ट्रिलियन डलर रक्षामा खर्च भएको तथ्य पेश गर्दै त्यसका कारण सयकडौँ नागरिक गरिबी, भोक र मानवीय नोक्सानीमा परेको बताउनुभयो । शक्तिको दौड, हतियारको होडबाजी र साइबर युद्ध जस्ता पीडाका कारण ठूलो मात्रामा मानवीयताको नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता भनेको आणविक हतियार नभई सहज रुपमा कोभिड –१९ विरुद्धको खोप पाउनु नै भएको बताउनुभयो ।

हतियार हैन मास्क

“विश्वभर यतिबेला अत्यधिक मात्रामा मास्कको आवश्यकता र बढीभन्दा बढी स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री चाहिएको छ न कि खतरनाक हतियार । हामीलाई बढी मात्रामा जीवन जोगाउने सामाजिक उपाय जरुरी छ, न कि जीवन सकाउने खतरनाक हतियार”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपालले बारम्बार भन्दै आएका छ, व्यापक मात्रामा जनधनको क्षति पु¥याउने शस्त्रास्त्रबाट पूर्ण रुपमा अलग रहँदै निःशस्त्रीकरणमा लाग्नुपर्छ ।”

उहाँले बाह्य कारणले गर्दा जलवायुमा संकट देखापरेको जनाउँदै त्यसबाट जोगिने सर्वोत्तम उपायको खोजी आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । नेपालका हिमाल तथा वनजंगलले गर्दा वातावरणलाई शुद्ध बनाउन सहयोग पुगेको तथा नेपालले ६० प्रतिशत बढी भूभागमा पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउन मेहनत गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालका हिमालयले प्रकृतिलाई प्राकृतिक रुपमा नै सन्तुलित राख्न तथा असाध्यै गर्मी हुने क्षेत्रलाई समेत सहयोग गरेकाले यो नेपालको मात्रै सम्पत्ति नभई विश्वकै गौरवको विषय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले हाम्रा आर्थिक गतिविधि तथा ऊर्जा उत्पादनका लागि अपनाइने गतिविधि वातावरणमैत्री हुनुपर्ने बताउँदै हाम्रा व्यवहार र काम गर्ने शैली दिगो विकासका लागि अप्रिय हुने खालको हुन नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परेको तथा हाम्रा हिमालयहरु पग्लन थालेकाले त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला समेत आएको उहाँको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदी पग्लँदा त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति र समुदायमा पार्ने प्रभाव आफैँमा विनाशकारी रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, पेरिस घोषणापत्रको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जलवायुका क्षेत्रमा हुने वित्तीय सहयोगको सहज पहुँचको वातावरण बनोस् ।”

मानवीय कारणले समग्र सामुद्रिक पर्यावरणमा परेको नकारात्मक असरका बारेमा नेपालले गम्भीर चासो राख्दै आएको जनाउँदै उहाँले असाध्यै नाजुक अवस्थामा पुगेका तटीय क्षेत्रका देशका लागि सामुद्रिक पारिस्थितिक प्रणालीलाई संरक्षण गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

विश्व व्यापार संगठनको सुधारमा जोड

विश्व व्यापार संगठनलाई तत्कालै सुधार गरेर स्तर वृद्धि र विश्वासको वातावरण पुनः निर्माण गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । विश्व व्यापार संगठनलाई नवीकरण गरी वैश्विक व्यापार प्रणाली शुरु गर्नेतर्फ अग्रसर गराई अल्पविकसित र कम विकसित देशले समेत समान रुपमा फाइदा लिन सकून् भन्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

व्यापारको अभिवृद्धिका लागि सहायता प्रतिस्पर्धी र लचिलोसमेत हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो । नेपाल मानवअधिकारप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध र अटल छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले विश्वव्यापी रुपमा मान्यता प्राप्त मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता र बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीति, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिको पृथकीकरण, कानूनको शासन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आवधिक निर्वाचन र समाजिक र आर्थिक न्याय जस्ता विषयलाई प्रत्याभूत गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपालले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा दण्डहीनतालाई कहिल्यै समर्थन नगरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई समेत तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको र पीडितको सरोकारलाई यथाशक्य सम्बोधन गर्ने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो ।

यसै वर्ष चौथो महिला विश्व सम्मेलन सम्पन्न भएको २५ आँैं वर्ष पुगेका अवसरमा महिला अधिकार सशक्तीकरणको सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण प्रगति भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले निरुपण गर्न बाँकी विषय र चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मानव अधिकार परिषद्मा पुनः उम्मेदवारी

हाल मानवअधिकार परिषद्का सदस्यका रूपमा नेपालले समग्र मानवअधिकारको प्रवद्र्धनका लागि रचनात्मक योगदान पु¥याइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । मानवाधिकारका क्षेत्रमा थप योगदान पु¥याउने दृष्टिकोणले नेपालले २०२१–२०२३ का लागि समेत मानव अधिकार परिषद्मा उम्मेदवारी दिएको र त्यसमा राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रको भरपूर साथ र सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र हितलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र उनीहरुविरुद्ध हुने भेदभाव तथा सुरक्षाका विषयमा समेत यस विषम अवस्थामा चासोका साथ हेरेको जनाउँदै त्यसमा सबैको साझा कार्यसूची हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रसङ्घको ७३ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दा नेपालको राजनीतिक रुपान्तरण र लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत त्यसलाई संस्थागत गरिएको सन्दर्भलाई आफूले उल्लेख गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आधारभूत राजनीतिक मुद्दाहरुलाई सल्टाएर हामी अहिले आर्थिक रुपान्तरणमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्त रुप दिन कटिबद्ध छाँैं । यो आकांक्षा एजेण्डा २०३० बाट अभिप्रेरित छ र राजनीतिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्बद्र्धन गर्ने मात्र हैन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकहितलाई ख्याल राख्ने बृहत्तर लोकतन्त्रको भावनानुरुप पनि छ ।”

नेपालले सुशासनलाई बढावा दिँदै लगानीमैत्री वातावरण प्रवद्र्धन गरेको तथा प्रविधिगत, प्राविधिकीय, वित्तीय र लगानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको बताउँदै उहाँले स्रोतसाधनको अभावका बीच ग्रामीण पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा लगानीलाई बढाएको र नदी तर्ने साधन तुइनलाई पुलले विस्थापन गरेको स्मरण गराउनुभयो ।

स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई फराकिलो पार्दै वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बीमा लागू गरिएको, दलित र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई हरेक विद्यालयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको र आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क पारिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय भर्नामा बालक र बालिकाबीच लैङ्गिक समानता कायम गर्न र बालिकाको बीचमै विद्यालय छाड्ने दरलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउन सकिएको बताउनुभयो । सामाजिक स्याहार र सुधारलाई विस्तार गरेर शहरलाई सडक बालबालिका र सहयोगापेक्षीमुक्त पारिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भूकम्पका घाउहरु हामीले पुरेका छौँ । आवासीय घर, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल र सम्पदास्थलहरुको पुनःनिर्माण सकेका छाँैं । जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेका छाँैं ।”

नेपालको वैदेशिक नीति राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त, विश्व शान्ति, अन्तरराष्ट्रिय कानून र मूल्यमान्यताबाट निर्देशित रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो , “हामी सबैसँग मैत्रीभाव र कसैसँग पनि वैमनश्य नराख्ने मान्यताप्रति विश्वास राख्छाँैं । यिनै सिद्धान्तहरुबाट निर्देशित भएर नेपाल सरकार मुलुकको सम्प्रभूता, भूअखण्डताको रक्षा र छिमेकी राष्ट्र र विश्वका अन्य राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न पूर्णतः प्रतिबद्ध छ ।”
नेपालले समानता, आपसी सम्मान र न्यायको जगमा उभिएको समावेशिता र स्वच्छ अन्तरराष्ट्रिय विधिप्रति समर्थन जनाउने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगप्रति विश्वास राख्ने एक राष्ट्र भएका नाताले नेपालले सार्क, बिमस्टेक र एसिडी जस्ता सङ्गठनमा आवश्यक भूमिका खेल्दै आएको छ ।”
केन्द्रीय भूमिकासहितको राष्ट्र सङ्घको बहुपक्षवादप्रति नेपालको अटुट आस्था रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्लाई थप प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बनाउन यो निकायको सुधार हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि हाम्रो जोड छ । हाल चालु राष्ट्र सङ्घ महासभाको पुनरुत्थान र शान्ति निर्माण कार्यको समीक्षाको महत्व र उपादेयतामाथि पनि नेपाल जोड दिन चाहन्छ ।

त्यस्तो सुधार राष्ट्र सङ्घलाई चुस्त, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन लक्षित हुनैपर्छ, जुन विश्वका तमाम जनसमुदायका लागि समान मर्यादा सुनिश्चित गर्ने सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थालिने राष्ट्रिय अभियानका निम्ति परिपूरक होस् ।”
सदस्य राष्ट्रहरुले राष्ट्र सङ्घलाई सबलीकरण गर्ने जिम्मेवारीलाई बहन गर्ने र बहुपक्षीय सहयोगको मार्गलाई पछ्याउने विकल्प नरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो , “दोस्रो विश्वयुद्धले निम्त्याएको विध्वंसबीच विश्वलाई शान्ति, सुरक्षा र विकासको मार्गमा डो¥याउन राष्ट्र सङ्घलाई जन्माइए जस्तै अदृश्य तर उत्तिकै खतरनाक शत्रु कोभिड –१९ को महामारीले सताइरहेको यस घडीमा थप समृद्ध र स्वस्थ विश्व सिर्जनाका लागि त्यहीअनुसार हामी किन नसोचाँैं ?” रासस