काठमाडौँ, २७ असोज । सही मञ्च भएमा विज्ञ डायस्पोरा र नेपाल सरकारका निकाय मिलेर देशको समग्र विकासमा केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । छरिएर रहेका विज्ञ र नेपालका नीतिनिर्मातासँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग एकीकृत भएर काम गर्न जोड दिइएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घका आयोजनामा भएको दोस्रो ज्ञान सम्मेलनमा सोसम्बन्धी तीन कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । ज्ञान र सञ्जालका क्षेत्रमा संघले गरेका र गर्न खोजेका विषयबारे सम्मेलनका संयोजक डा हेमराज शर्मा र डा हरि दाहालले संयुक्त रुपमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान का अध्यक्ष डा विष्णुराज उपे्रती र परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट सन्तोष गौतमले ज्ञान केन्द्रले गर्न खोजेका के के हुन् भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सन् २००३ मा स्थापित संघले देश बाहिर रहेको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपाल भित्र्याउने उद्देश्य राखेको थियो । विशेषतः सन् २००७ मा गैरआवासीय नेपाली संघ ऐन, २००९ मा यससँग सम्बन्धित नियमावली आएपछि उल्लेख्य प्रगति भयो ।

पछिल्लो समय नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई सम्बोधन गरेको छ । राज्यले संघलाई कानूनी रुपमा मान्यता दिइसकेको छ । संघको माग राज्यले सम्बोधन गरिसकेको छ ।

विशेषतः अहिलेसम्म पूँजी भित्र्याउने विषयमा एनआरएनए केन्द्रित रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०१८ देखि विश्व ज्ञान सम्मेलन शुरु भएको थियो । एनआरएनएले विज्ञ डायरस्पोरालाई नेपालसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ । एनआरएनले स्किल डाइरेक्टरी, स्किल नलेज एन्ड इनोभेसन, खुला विश्वविद्यालय, एनआरएनए एकेडेमी, नेपाल साइन्स फाउन्डेसन, हेल्थ एन्ड हाइजेनिक इप्रुभमेन्ट, सुरक्षित यात्रा र सडक सुरक्षा, क्लिन नेपाल, स्किल टे«निङ, कृषि प्रवद्र्धन र एनआरएनए साइटिफिक जर्नलका क्षेत्रमा काम गरेको छ ।

पछिल्लो समय एनआरएनएले एक उपाध्यक्षका नेतृत्वमा स्किल नलेज इनोभेसन डेभलपमेन्ट विभाग नै गठन गरेको छ । अहिले भएको पहिलो पुस्ताको डायस्पोरा हो, पहिलो पुस्ताका डायस्पराको सन्तानले पनि विश्वविद्यालयका पढाइ सकिसकेका छन् । उनीहरुले विदेशमा लिएको शिक्षा नेपाल सरकारले कुनै लगानी नगरी लिन सक्ने वातावरण तयार भएको कार्यक्रम संयोजक डा शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ पुस्ताका डायस्पोरालाई पनि नेपालसँग नजीक बनाउनुपर्छ र उनीहरुको ज्ञान नेपालमा उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कस्तो किसिमको मञ्च हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने बेला आएको छ ।’

नेपालमा जन्मेर संसारको उत्कृष्ट इन्स्टिच्युटमा कार्यरत नेपाली डायस्पोराको ज्ञान नेपालमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री चिन्तित रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा उपे्रतीले जानकारी दिनुभयो । प्रतिष्ठानलाई कानूनी रुपमै मान्यता दिन ऐन निर्माणका लागि संसद्मा छलफल चलिरहेको बताइएको छ । नीति निर्माणको क्षेत्रमा नेपाल आएर केही सहयोग गर्न चाहने डायस्पोरालाई प्रतिष्ठानले स्वागत गर्ने डा उप्रेतीले बताउनुभयो ।

विद्वत् वर्गको पलायनका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको ब्रेन गेन सेन्टरले डायस्पोरासँग कसरी सहकार्य गर्न सक्ने भन्ने विषय सो कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

डायस्पोराको संख्या सन् २०२५ सम्ममा १० लाख पुग्ने डा अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । खाडी क्षेत्रमा जाने डायस्पोरा सम्झौतामा जाने भएकाले उनीहरुको योगदान ज्ञानभन्दा विप्रेषणमा बढी भएको डा अधिकारीको भनाइ थियो । नेपालमा बन्ने नीतिमा एनआरएनले अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्यो भने ठूलो सहयोग पुग्ने किशोर थापाको भनाइ थियो । रासस