काठमाडौँ, २७ असोज । सामुदायिक वन उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन बडादशैंँअघि नै सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल(फेकोफेन)ले राखेको छ । सामुदायिक वन पैदावार (साल प्रजाति) उपभोग तथा बिक्रीवितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन देशव्यापी दबावमूलक कार्यक्रमको तयारीका लागि देशभरका वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीबीच भएको भर्चुअल बैठकमा फेकोफेनका अध्यक्ष भारती पाठकले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उपभोक्ताका पक्षमा महासङ्घ उभिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“शुरुमा नै नागरिक समाजसँग छलफल नगरी वैज्ञानिक वन कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको ठूलो कमजोरी हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई तत्काल सच्याएर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।” बैठकमा महासङ्घका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट भन्दा दिगो वन व्यवस्थापनबाट उमेर पुगेका धेरै काठदाउरा सङ्कलन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

फेकोफेन, गण्डकी प्रदेश महासङ्घका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले वन पैदावार बिक्रीवितरणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । फेकोफेन, कर्णाली प्रदेश महासङ्घका अध्यक्ष घनश्याम शर्माले सामुदायिक वनको काठ उपभोग गर्न नपाउँदा आल्मुनियम र फलामका झ्यालढोका राख्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिनुभयो ।

फेकोफेन राष्ट्रिय कार्यसमितिका सदस्य ढालविक्रम कार्कीले सरकारलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको त्यागको बोध हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । प्रदेश नम्बर २ का सचिव राजेन्द्र खड्काले सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्रीवितरण गर्न विभिन्न कानूनी झण्झट उपभोक्ता समितिले ब्यहोर्दै आएको दुखेसो पोख्नुभयो । रासस

जिल्ला शाखा उदयपुर महासङ्घका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले तीनै तहका सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउन नहुने माग गर्नुभयो ।