कमाई खाने जग्गा दोदा नदीले बगाएर बगर बनाएपछि लालझाडी गाउँपालिका–३ का बलराम राना मजदुरी गरी परिवारको भरणपोषणको गर्दै आउनुभएको छ । तीन बिघा १५ कट्ठा जग्गा बाढीले बगाएपछि उहाँलाई अहिले परिवार पाल्नैका लागि परदेशिन बाध्य पारेको छ । “स्वामित्वको जग्गामा उत्पादन हुने अन्नले वर्षभरि खान पुग्दथ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “खानका लागि अन्न राखेर केही बेच्नसमेत हुन्थ्यो । यसबाट वर्षभरिको परिवारको खर्च चल्थ्यो । नदीले जग्गा बगाएपछि परिवार पाल्नकै लागि निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ ।” रानाजस्तै यस क्षेत्रका ७६ परिवारको ९६ बिघा लालपुर्जा भएको जग्गा नदीले बगाएर पूर्णरुपमा विस्थापित गरेको छ ।

विस्थापित भएका परिवार विभिन्न ठाउँमा शिविरमा बस्दै आएका छन् । विसं २०६४ मा नदीमा आएको बाढीले धेरै परिवारको उठिबास गराएको हो । यसपछि नदीले निरन्तररुपमा जग्गा कटानी गर्दै आएको छ । गाउँपालिका–३ को छोटी पर्सिया, डुङ्गा र नन्दगाउँसँगै बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकाका गरी एक लाख ३२ हजार १७७ परिवार नदीको उच्च जोखिममा रहेका छन् । हालसम्म नदीले ऐलानी र लालपुर्जा भएको गरी १४५ परिवारको जग्गा बगाइसकेको छ । करिव ५० बिघा गौचर र स्थानीय सरस्वती माविको पाँच बिघा जग्गासमेत नदीले बगाएको छ ।

“नदीले जग्गा बगाएर बेघर बनाउन थालेपछि डेढ दशकदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ”, स्थानीय बलबहादुर केसीले भन्नुभयो, “तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि मन्त्रालयसम्म कैयौँ पटक फायल लगेर पुगे पनि आश्वासन पाइयो । नदीमा न त तटबन्ध नै बनाइयो ।” बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई पुनस्र्थापन गर्नसम्म चासोसमेत दिइएन । चुनाव जितेका तत्कालीन नेताको कैयौँ पटक पुनस्र्थापन र नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्धको कुरा गर्दा हप्काइसमेत खानु परेको सम्झना उहाँसँग रहेको छ । कहिले भूकम्पका कारण र कहिले कोरोना सङ्क्रमण फैलिएका कारण देखाएर पन्छिने कार्य मात्रै हँुदै आएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

नदीमा केही वर्षअघि बन्न थालेको तटबन्ध केही स्थानीय बासिन्दाले मुद्दा गरेपछि रोकिएको छ । तटबन्ध निर्माणका लागि आएको रु नौ करोड बजेटसमेत गत वर्ष फिर्ता भएपछि स्थानीय नदी नियन्त्रणमा अवरोध हुँदा निकै चिन्तित छन् । स्थानीय तहसमेतले तटबन्ध निर्माणका लागि चासो नदिएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । सर्वोच्च अदालत समेतले नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्नका लागि बाटो खोलिदिएको छ । लालपुर्जा भएको जग्गामा तटबन्ध निर्माण गरिएको भन्दै केही व्यक्तिले जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि अदालतले स्रेस्ता कायम भएको जग्गाको अवस्था हेरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र तटबन्ध निर्माण गर्दा आंशिक वा पूर्ण क्षतिको अवस्था हेरी तटबन्ध निर्माणको कार्य रोक्न नहँुने फैसला गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउनुहुन्छ । दोदा नदीले हालसम्म दुःख मात्रै दिएको छ ।

नदीमा तटबन्ध निर्माण गरी यसबाट फाइदा लिनसक्ने अवस्था सृजना गरिनुपर्ने स्थानीय रमेश चौधरी बताउनुहुन्छ । “नदीमा तटबन्ध भएन भने जुनसुकै बेला पनि बग्ने अवस्था छ । नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीका बासिन्दा हामी बर्सातका बेला अनिदो मै रात काट्न बाध्य छौँ”, स्थानीयवासी जनकबहादुर सिंहले भन्नुभयो, “असारको महिना लागेपछि रातिका बेला निद्रा लाग्दैन । बेला बेला नदीमा पानीको बहाव बढेको, घटेको हेर्नका लागि नजर लगाउनुपर्ने अवस्था छ । पानी पर्न थालेपछि परिवारसहित सुरक्षित स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता नै छ । डेढ दशकदेखि यो प्रक्रिया निरन्तररुपमा चल्दै आएको छ । हिउँद लागेपछि मात्रै बस्तीमा आरामले बस्न पाउँछौँ ।”

“लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि नदीमा तटबन्धसँगै विस्थापनमा परेका परिवारलाई पुनस्र्थापन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क थियौँ । हालसम्म समस्या समाधान नहुँदा निकै चिन्तित बनाएको छ”, वडाध्यक्ष टीकाराम डगौराले भन्नुभयो, “चुनावी मुद्दासमेत नेताले तटबन्ध निर्माण र पुनस्र्थापनलाई नै बनाएका थिए । यतिको वर्ष बिते पनि सुनवाइ हुन सकेको छैन ।” “चुनाव हार्नेले त चासो दिने कुरै भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “चुनाव जितेका हाल खबर बुझ्नसमेत यस क्षेत्रमा पुगेनन् । यो कहाँसम्मको अन्याय हो ।” वडाका टोलटोलबाट आएका तटबन्ध निर्माण र पुनस्र्थापनका योजना गाउँपालिकामा पेस गरिँदासमेत सम्बोधन हुन नसककेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।

स्थानीयवासी रामप्यारा चौधरी भन्नुहुन्छ, “खानेपानी, सडक त परै जाओस् । नदीबाट सुरक्षा भए हुन्थ्यो । हाम्रो बासस्थान बचाई दिनोस् । मुख्य समस्या नदी नै हो । बर्सात हँुदा मन ढुकढुक हुन्छ । बाँच्ने अवसर जुराई दिनोस् ।” गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसेन वडायक गाउँपालिकाको बजेटले मात्रै तटबन्ध निर्माण गर्नका लागि नपुग्ने भएकाले यसका लागि प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकारलाई गुहार्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “नदीले बगाउनबाट बचेको बस्ती जोगाउनकै लागि तटबन्ध बनाउन रु १८ करोडभन्दा बढीको बजेट चाहिन्छ”, उहाँँले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खानेपानी मन्त्रीलाई र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर पटकपटक कुरा राखेको छु । अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन ।”

वर्षौदेखि नदीमा तटबन्ध निर्माण र पुनस्र्थापन अगाडि नबढाइएपछि स्थानीय बासिन्दाले सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् । समितिले बस्ती जोगाउनका लागि माग अघि सार्दै स्थानीय तहलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । दोदा नदीले पारेको समस्या र भविष्यमा पर्न सक्ने असर नियन्त्रणका लागि सङ्घर्ष गर्न स्थानीय रमेश चौधरीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ । रासस