नगरपालिकाका प्रमुख सरकारी सेवा सुविधा उपभोग नगरी जनताको सेवामा तल्लीन : जनप्रतिनिधि हुनु त यस्तो पो !

नगरपालिकाका प्रमुख सरकारी सेवा सुविधा उपभोग नगरी जनताको सेवामा तल्लीन : जनप्रतिनिधि हुनु त यस्तो पो !

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

सर्लाही १७ कात्तिक । बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापा सरकारी सेवा सुविधा उपभोग नगरी जनताको सेवामा तल्लीन हुनुहुन्छ । उहाँले हालसम्म नगरप्रमुखले पाउने तलव, भक्ता,सवारी, इन्धन लगायतका कुनै पनि सेवा सुधिा लिनुभएको छैन । ती सुविधा वापत प्राप्त गर्ने रकम नगरका विकास निर्माण तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्न लगानी गर्नुभएको छ । उहाँ तत्कालीन एनेकपा माओवादीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको राष्ट्रिय नारालाई सार्थक पार्न र विपन्न जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न कुनै सरकारी सेवा सुविधा उपभोग नगरी तल्लीन भएको हुँ । ”

नगर प्रमुखले हालसम्म सरकारी रकमबाट एक कप चिया पनि नखानु भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विमलकुमार पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । “नगर प्रमुख चिया खान आफ्नो निजी निवास तथा होटल जानुहुन्छ । नगरप्रमुखले अहिलेसम्म नगरको रकमबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक रुपैँया पनि खर्च गर्नु भएको छैन ।” उहाँले भन्नुभयो । नगर प्रमुख थापाले निर्वाचनको समयमा जनतासित मत माग्दा जनाउनु भएको प्रतिवद्धता अनुरुप सरकारी सेवा सुविधा उपभोग नगर्नु भएको नगर उप प्रमुख लिलाकुमारी मोक्तानले बताउनुभयो ।

नगर प्रमुखले नगरमा आएको बजेटमा अनियमितता नहोस् भन्नका लागि वडा अध्यक्षलाई बजेट विनियोजन गर्नुभएको छैन । उहाँले योजना लिएर आउने, योजना पास गराउने र काम सकेर बजेट लैजाने भन्दै सबै वडा अध्यक्षलाई बताउनुभएको वडा नं २ का वडाध्यक्ष दीपक लामाले जानकारी दिनुभयो । नगर प्रमुख नगरपालिकाको कामले बाहिर जानु पर्दा समेत आफ्नो निजी खर्च गर्ने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर भित्रका विपन्न नागरिकलाई नगरप्रमुख थापाले निजी खर्चमा उपचार तथा खाद्यन्न सहयोग समेत गर्दै आउनुभएको छ ।

नगरपालिका भित्र ११ वडा रहेका छन् । वडा नं ४ का हरिकृष्ण घिमिरे र वडा नं ५ का सुविर लामाले नगरप्रमुख थापाको मानवीय सेवा उत्कृष्ट रहेको बताउनुहुन्छ । करिव १ सय २० विघामा नगर बगैँचा,करिब २ सय विघामा पोखरी, उद्यान लगायतका योजना नगरपालिकाले सार्वजानिक गरेको छ । नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने नियम बनाइएको छ । रासस