म्याग्दी, २३ कात्तिक । म्याग्दीलगायत गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा निःशुल्क कृषि बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बाली र पशु बीमा गर्दा कृषकले तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको हो ।

सङ्घीय सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियम शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख नारायण कुसुमले कृषकले तिर्दै आएको प्रिमियम शुल्कको २५ प्रतिशत रकम अनुदान दिएर कृषि र बाली बीमालाई निःशुल्क बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । “यस वर्षदेखि प्रदेश सरकारले कृषि बीमालाई निःशुल्क बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषि बीमाप्रति आकर्षण बढ्ने र कृषकलाई हानी नोक्सानीको क्षति कम भएर राहत मिल्ने तथा व्यवसायबाट पलायन हुनबाट बचाउँछ ।”

विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि कृषि बीमा गरेका कृषकलाई बीमा शुल्क तिरेको बिललगायतका कागजातसहित निवेदन दिन कृषि र पशु केन्द्रले आग्रह गरेको छ । आगामी २०७८ असार १५ गतेसम्म निवेदन दिन सक्ने भए पनि पहिला निवेदन दर्ता गर्नेले प्राथमिकता पाउने कार्यविधि छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको हो । बीमा गर्ने कृषकलाई अनुदान दिन म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका बेनीस्थित भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रलाई रु४५ लाख र कृषि ज्ञान केन्द्रमा रु चार लाख बजेट आएको छ ।

यसैगरी बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । कम्तीमा तीन वर्षदेखि बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजार अनुदान दिइने कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताउनुभयो । “यो कार्यक्रमका लागि रु २४ लाख बजेट पठाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “इच्छुक कृषकलाई आवेदन दिन सूचना जारी गरेका छौँ ।” यस्तै कम्तीमा दुई रोपनी वा न्यूनतम २०० वर्गमिटर क्षेत्रफलको प्लाष्टिक घरभित्र वार्षिक दुई सिजन तरकारी खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले अनुदान दिने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।

प्लाष्टिक घरभित्र गर्ने कृषकलाई प्रति १०० वर्गमिटर तीन हजारका दरले प्रोत्साहनस्वरुप नगद अनुदान दिन रु १५ लाख बजेट पठाएको छ । यसैगरी कृषकलाई दूध उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । दूध उत्पादन गरेर सहकारीमार्फत बिक्री गर्नेहरुका लागि कार्यविधि र मापदण्डअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन रु ५१ लाख ४० हजार बजेट आएको छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका २०० पाडापाडी एक वर्ष पालेर हुर्काएबापत रु १० हजारका दरले उपलब्ध गराउन रु २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । रासस