सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा जारी भएको आदेशमा राय बाँझिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशको आज लिखित आदेश सार्वजनिक भएको छ ।

आदेशमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश कार्की द्धय र श्रेष्ठले नेता गौतमलाई थप संवैधानिक काम गर्न रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गर्नुभएको छ भने न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत राख्नुभएको छ । न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत राखेता पनि चार जना न्यायाधीशले गरेको आदेश कार्यान्वयन भएको छ ।

न्यायाधीश खतिवडाले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका कारणबाट राष्ट्रियसभाको सदस्य पदमा मनोनयनका लागि अयोग्यता सृजना भएका आधारमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिननहुने आदेशमा छ । न्यायाधीश खतिवडाको फरक मत भएता पनि संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशले बुधबार जारी गरेको आदेशका नेता गौतमलाई थप संवैधानिक काम नगर्न भनिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ ।