जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सङ्घीय प्रणालीलाई समाप्त पार्न खोज्नेविरूद्ध सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभएको छ ।

नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता र गणतन्त्रविरूद्धको षड्यन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन दिदैनौं ।”

अध्यक्ष यादवले राज्य सञ्चालनका त्रुटि र संविधानको अपूर्णताका सवालमा प्रतिगमन समस्याको समाधान होइन भन्दै प्रतिगमन कहिल्यै पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो । मधेश जनविद्रोहको उपलब्धि सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना भएकाले यसको संस्थागत विकास तथा संविधानमा भएका त्रुटिलाई संशोधन र संरचनागत परिवर्तन वर्तमानमा अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकार सङ्घीयताको भावविपरीत केन्द्रीकृत गर्दै सामाजिक न्यायको अधिकारलाई कटौती गर्न उद्यत हुनु विडम्वना हो भन्नुभयो ।

अध्यक्ष यादवले सङ्घीय सरकारले सात प्रदेश कायम गरी मधेशीलगायत शोषित, पीडितलाई संरचनागत विभेद गरेको चर्चा गर्दै साझेदारी र स्वशासनको प्रत्याभूति आजको आवश्यकता भएको धारणा व्यक्त राख्नुभयो ।

सोही पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारीले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको प्रयोगमा प्रशासनिक असहयोग गरिरहेका कारण प्रदेश सरकारद्वारा कानूनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु परिरहेको अवस्था चिन्ताको विषय हो भन्नुभयो ।

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीय सरकारको असहयोग र व्यवधानका विरुद्ध प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दा दायर गरेको स्पष्ट पार्दै प्रदेशका सबै निकायलाई गतिशील बनाउन रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति र चयन छिट्टै गर्ने गृहकार्यमा प्रदेश सरकार लागिपरेको जानकारी दिनुभयो ।