सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले दुर्गम र गरिबीको रेखामुनि परेका नागरिकलाई सचेतना जगाउन सञ्चारमाध्यमले काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ (हर्जा) द्वारा आज आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेशका अनुभव’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले मानवअधिकारमैत्री मुलुक बनाउन नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले अगुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले पत्रकारिता पेशाको मर्यादाप्रति सरकारले सदा सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै मानवअधिकारमैत्री नेपाल बनाउनका लागि मिडियाको भूमिका उच्च रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको डिजिटल मुलुक बनाउने अभियानलाई सफल पार्न आग्रह गर्दै उहाँले समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली भन्ने राज्यको सङ्कल्पलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री गुरुङले राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि सबै निकायसँग सहकार्य र समन्वयका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधानमा लेखिएका कुराहरु व्यवहारमा देखिनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीयतामा स्रोतसाधनको समान बाँडफाँट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अलगअलग अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले एकले अर्काको अधिकारको हस्तक्षेप नगरी सहकार्य र समन्वयबाट अघि बढनुपर्ने बताउनुभयो ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु सर्वसम्मत रुपमा निर्माण गरिसकेको र बनेका कानूनहरु सबैले खबरदारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले सङ्घीयता कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको र प्रदेश सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । नेपालका लागि स्वीस राजदूत एलिजावेथ भोन क्पापेलरले नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयन र मानव अधिकारप्रति स्वीस सरकारले सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पत्रकार हरिबहादुर थापाले ‘पाँचवर्षे अभ्यासमा सङ्घीयता’ र कानूनविद् मोहनलाल आचार्यले ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयन तथा मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । हुर्जाले सातै प्रदेशका सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था र मिडिया विषयमा तीन÷तीन दिनको कार्यशाला आयोजना गरी ५०० भन्दा बढी पत्रकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा छलफल गरेको थियो ।