भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रदेश नं १ मा आगामी असारभित्रमा जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी थालेको छ । आयोगका अनुसार प्रदेशमा करिब पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

उहाँहरुलाई पूर्जा वितरण गर्न आयोगले स्थानीय पालिकासँग सम्झौता गरी पालिकाकै कर्मचारीले घरघरमा गएर लगत लिने, निवेदन लिने, फाराम भर्ने काम गराउने र असारभित्रमा लक्षित वर्गलाई घरमै पुगेर पूर्जा वितरणमा आयोग लागिपरेको बताइएको छ ।

विगतका आयोग कानूनी आधारमा स्थापना नभएका कारण जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्न समस्या रहेको आयोगले बताएको छ । यसपटक आयोगमा कुनै पनि कानूनी झमेला आउन नदिन भूमि ऐन–२०२१ लाई आठौँ संशोधन र सो सम्बन्धमा बनेका नियमावलीलाई १८औँ संशोधन गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको यो आयोगले समस्या समाधान गरेर नै छाड्ने आयोगको अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच हुने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आज यहाँ सम्पन्न गरेको छ । प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये आज २७ स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यसअघि दुई वटा स्थानीय तहसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।

स्थानीय तहले दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत निकाल्ने र पूर्जा वितरणमा सघाउ पु¥याउन समझदारीपत्रको उद्देश्य रहेको छ । आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय निकायमध्ये सबैभन्दा बढी उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिकामा दलित भूमिहीन एक हजार ८९३, भूमिहीन सुकुम्बासी दुई हजार ११३ र अव्यस्थित बसोबासी सात हजार, झापाको गौरादह नगरपालिकामा दलित भूमिहीन एक हजार २९३, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार ५२२ र अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार २७० तथा मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा एक हजार २७४ दलित भूमिहीन र सुकुम्बासी एक हजार १९ छन् ।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सर्वाधिक चासोका विषय रहेको अव्यस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणमा सरकार गम्भीर बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले स्थानीय पालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आयोगको काममा सघाउन आग्रह गर्दै सरकार जनचासोका काममा क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नै कार्यकालमा यो समस्या समाधान गर्न दृढ सङ्कल्पित रहेको उल्लेख गर्दै आयोग कानूनी आधारमा खडा भएकाले यसको काममा कुनै पनि जटिलता नआउने जिकिर गर्नुभयो ।

आयोगको यस किसिमको लोकप्रिय कामबाट धेरै मानिसको अनुहारमा हाँसो आउने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले सुकुम्बासी र भूमिहीनको दुःख मिटाउन सरकार कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईंले अत्यन्त संवेदनशील यो कामलाई सहज बनाउन स्थानीय पालिकाले समयमै आफ्ना काम सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । रासस