अदालतको आदेशपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) संशोधन गरेको छ । सरकारले वन तथा भूसंरक्षणतर्फका २३ कार्यालयलाई यथावत राख्दै फाजिल कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन साङ्गठनिक संरचना संशोधन गरेको हो ।

प्रशासनिक खर्च कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन गरेपछि वन तथा भूसंरक्षण तर्फका कर्मचारी फाजिलमा थिए । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध वन सेवाका कर्मचारीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले उनीहरुको पक्षमा आदेश दिएको हो । अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३ वटा कार्यालयलाई यथावत राख्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । वन निर्देशनालयका निर्देशक शिवराम अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेसँगै वन तथा भूसंरक्षणतर्फका कार्यालय यथावत रहने जानकारी दिनुभयो ।

वन निर्देशक अधिकारीका अनुसार संशोधित संरचनामा हालको वन तथा वातावरण निर्देशनालयको ठाउँमा वन निर्देशनालय र यसअघि समायोजनमा परेका भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लालाई यथावत रााखिएको छ । त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय भेरी, बाबियाचौर र १९ वटा सब–डिभिजन कार्यालय छन् । यसअघि प्रदेश सरकारले १० जिल्लाका ५८ सब–डिभिजनलाई ३९ वटा कार्यालयमा झारेको थियो । संशोधनपछि अब सबै जिल्लामा ५८ वटै वनका सब–डिभिजन कार्यालय रहनेछन् ।

प्रदेश सरकारको यस निर्णयबाट वन तथा भूसंरक्षण सेवाका कर्मचारीले स्वागत गरेका छन् । सुर्खेतका डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्द दाहालले सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी संशोधनले प्राविधिकरुपले दक्ष कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएको बताउनुभयो ।