सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारलाई काम गर्न नदिई बन्धक बनाउन खोजिरहेका कारण आवश्यक भएर नै सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तिनका समाधान’ विषयमा छलफल गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले कोभिड भाइरसको महामारीले सबै क्षेत्र आक्रान्त भइरहेका अवस्थाबाट माथि उठ्न सबै क्षेत्र जुट्नुपर्ने बेलामा भाइरस जस्तै फैलिरहेको गलत राजनीतिक परिपाटीको भाइरसको अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याइएको विचार राख्नुभयो ।

संवैधानिक आयोगहरु क्रमशः खाली हुँदै जानु संविधान र लोकतन्त्रका निम्ति नै घातक हुने भएकाले संवैधानिक परिषद्लाई क्रियाशील बनाउनका लागि बाटो खोल्न मात्रै अध्यादेश विकल्पका रुपमा अघि सारिएको सरकारका प्रवक्ताले स्पष्ट गर्नुभयो ।

एकातिर आयोगहरु खाली गरेर सरकार निरङ्कुश बाटामा अघि बढ्यो भनेर खिल्ली उडाउने र अर्कातिर संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नदिने षड्यन्त्रकै कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको उहाँको भनाइ थियो । “राष्ट्र र संविधानलाई नै असफल बनाउने षड्यन्त्रबाट मुक्त गर्न नै सरकारले बाध्यतावश कदम चाल्नु परिरहेको छ ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यादेश किन ल्यायो भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरुले किन ल्याउनुपरेको होला भनेर आफँै ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले सरकारले बाध्यतावश ल्याएको अध्यादेशबारे जनताले नै उत्तर दिने बताउनुभयो । सरकारका प्रवक्ता गुुरुङले आयोगहरु गठनका सम्बन्धमा निर्णय गर्न संवैधानिक परिषद्लाई क्रियाशील हुने वातावरण बन्न दिएको भए त्यस्तो अध्यादेशको बारेमा सोच्ने अवस्था नै आउने थिएन भन्नुभयो ।