काठमाडौँ, २ पुस । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले तीन÷चार वर्षयता भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र विस्तार भइरहेकाले त्यसअनुरुप स्रोतसाधन र आवश्यक जनशक्ति नभएकाले समस्या देखिन थालेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री नेम्वाङले यी वर्षमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा रेल, सुरुङमार्ग, फराकिला सडक थपिँदै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यही अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जनशक्ति नहुनु, निर्माण व्यवसायीको क्षमता नबढ्नु, आवश्यक स्रोतको अभावका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नभएको पाइएको छ । केही वर्षयता पुल, कालोपत्र, ग्राभेल र माटे गरी तीनै किसिमका सडक निर्माण बढी भएका उहाँले जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत आवमा कोभिडको असर भए पनि झण्डै ६० प्रतिशत वित्तीय र भौतिक प्रगति भएको थियो ।”

हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्ग दुवै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आव २०७९÷८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । हुलाकी राजमार्गका विभिन्न स्थानमा रहेका पुलको समस्या र मध्यपहाडीमा गोरखालगायतका जिल्लामा रहेको ‘एलान्मेन्ट’ समस्याको समाधान खोजिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उत्तर–दक्षिण राजमार्गअन्तर्गतको कर्णाली करिडोरमा भौगोलिक कठिनाइका कारण हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म सडक पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “झण्डै दुई किमी सडक बनाउन सेनालाई भनिएको छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले विकासे मन्त्रालयमा रहेका रुग्ण ठेक्का कम भइरहेको जानकारी आएको बताउनुभयो । आयोगले आयोजना गरेको पहिलो चौमासिक समीक्षाका क्रममा मन्त्रालयले ठेक्का सम्पन्न भएर रुग्ण ठेक्का कम भएको बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरिरहे पनि अन्तरतह समन्वय गर्न सजिलो नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पनि कि त प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सडकको अधिकार क्षेत्रको समस्या धेरै ठाउँमा रहेको बताउनुभयो । जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनको क्रममा रहेको र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत विभिन्न खण्डमा निर्माण भइरहेको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न स्थानमा अझै पनि कोभिडका कारण काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुस्ताङमा अझै पनि पालिकाले कोरोनाका कारण सडक निर्माण गर्न दिएका छैनन् ।”

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले कागजी प्रक्रिया नै लामो हुनु पनि आयोजना समयमा नसकिनुको कारण बनिरहेको बताउनुभयो । आयोजनामा त्यसको शुरु र सकिने मिति, लागत, निर्माण व्यवसायीलगायत विषय अहिले अङ्ग्रेजीमा भएकाले नेपाली वा स्थानीय भाषामा लेखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘युटिलिटि’ करिडोरसम्बन्धी ऐन लामो समयदेखि अड्किएकाले त्यो चाँडो अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी अन्तर मन्त्रालय समन्वय भन्छौँ तर समन्वयको ऐन नै अड्किरहेको छ ।”

समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडी, अनिलकुमार झा, बहादुरसिंह लामा, यज्ञराज सुनुवार, रङ्गमति शाही, आशा विक, जिपछिरिङ लामा, विना श्रेष्ठ र दुर्गा पौडेलले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाएका आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्दा लागत बढेको र जनताले दुःख पाइरहेको बताउनुभयो । रासस