काठमाडौँ, २ पुस । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता गर्नेलाई छानविन गरी कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधिका आधार सञ्चालित भएकामा त्यसलाई खारेज गरी वन ऐनअनुसार दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा लगेर अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता भएको सम्बन्धमा समितिकै उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि बैठकले समुदायिक वनले बनाएका कार्ययोजनाका आधार नभई प्रदेशले रणनीति बनाएर मात्र वैज्ञानिक वन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी चुरे र वन संरक्षण क्षेत्रमा वैज्ञानिक वनका नाममा रुख कटान गर्दा वातावरण ऐन प्रतिकूल भएकाले वैज्ञानिक वनका नाममा रुख काट्ने काम रोक्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । बैठकले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण समितिलाई चुरे क्षेत्रमा संरक्षण गर्ने आफ्नो कार्ययोजना लागू गर्ने निर्देशन दिएको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । समितिले मुलुकभर वनमा हाल कटान तथा ढलापढारुपमा रहेका करिब ६० लाख घनफिट काठ इटेण्डरमार्फत प्रतिस्पर्धा गराई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितरूपमा काठ कटान भइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नियमितरूपमा समाचार आउन थालेपछि र उजुरी परेपछि समितिले उपसमिति गठन गरेर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

समितिको गत असार ५ गतेको बैठकले नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सम्बन्धमा वन मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरी वैज्ञानिक वनको हालको अवस्था, वन फँडानी तीव्र हुनुका कारण, यसको प्रभाव र असरबारे छलफल गरेको थियो । सोही बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा सांसदहरु प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भएपश्चात् हालसम्म भएका उपलब्धि, सरोकारवाला नागरिकलाई पुगेको फाइदा÷बेफाइदा, आगामी योजना र यसको वर्तमान अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन गत असोज ८ गते समिति बैठकमा पेश गरेको थियो । रासस