काठमाडौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटनको सिफारिस गरेसंगै त्यसको प्रतिवादमा दलहरु उठ्न थालेका छन्। यसै बीच पुर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपाका नेता डा बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक,लोकतन्त्रविरोधी कदमको प्रतिवाद गरेका छन ।

उनले अब मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पुनसमानुपातिक संसदको व्यवस्था हुनु पर्ने पनि बताएका छन । यो माग आफुले पहिले देखि नै राख्दै आएको पनि डा भट्टराईले बताएका छन । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेको त्रुटी र त्यसलाई सच्याउनु पर्ने कुरालाई नै फेरी पनि पुष्टि गरेको उनको बुझाइ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा डाक्टर भट्टराईले सबै राजनीतिक दल, बुद्दिजीवी र सर्बसाधरणलाई नेपालको शासकीय प्रणालीको निमित्त आवाज उठाउन आह्वान पनि गरेका छन ।

प्रधानमन्त्रीको यो असंबैधानिक कदमको बिरुद्दमा सहकार्य गर्नको निम्ति नेकपा लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई डा भट्टराईले आग्रह गरेका छन ।

डा भट्टराईले एक भिडियो संदेश मार्फत सबैलाई यस्तो संदेश दिएका हुन् । भिडियो हेर्न यहा जानुहोस ।

०००

यो पनि

संसद् विघटनको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमा, राष्ट्रपतिले विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा स्वत भंग हुने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओली सिफारिस लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेका हुन् । सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा स्वत भंग हुनेछ ।

विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।

यसलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा २०४८ सालमा नेपाली कांग्रसेले पाएको बहुमत सरकारले २०५१ मा संसद विघटन गरेको घटना फेरि दोहोरिएको भन्न सकिने अवस्था निम्तिएको छ ।