प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद बिघटन गर्ने सिफारिस गरेसंगै विभिन्न राजनीतिक दलहरुले त्यसको विरोध गर्न सुरु गरेका छन । यसै बीच विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रबिन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भनेका छन ।

उनले एक विज्ञप्ति सार्बजनिक गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान नगरेको बताएका छन । संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदमा हुदा हुदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निहित निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेको र देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेको बताएका छन ।

यस्तो छ उनको प्रेस विज्ञप्ति :

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर अनायास संसद विघटनको सिफारिश गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम हो। यो संविधानमाथिको स्पष्ट ‘कू’ हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरेको छैन। संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ। सो अधिकारको प्रयोग नै नगरि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेका छन्। यो, लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई-तिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो र जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यस पटक प्रदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिश सदर नगर्न विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ। बारम्बार अलोकतान्त्रिक, अनुदार व्यवहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली बढ्दोरूपमा राष्ट्रघाती समेत देखिन थालेका छन्। संसद विघटनको उनको सिफारिशका बारे संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल छलफल शुरू गर्न विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गर्दछ।

प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रघाती कदमकाविरुद्ध आम नागरिकहरू एक जुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकवद्ध हुन पनि विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।

रवीन्द्र मिश्र

अध्यक्ष

विवेकशील साझा पार्टी

मिति: ०५ पुष २०७७

०००

यो पनि

अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनु पर्छ : डा बाबुराम भट्टराई (भिडियो)

काठमाडौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटनको सिफारिस गरेसंगै त्यसको प्रतिवादमा दलहरु उठ्न थालेका छन्। यसै बीच पुर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपाका नेता डा बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक,लोकतन्त्रविरोधी कदमको प्रतिवाद गरेका छन ।

उनले अब मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पुनसमानुपातिक संसदको व्यवस्था हुनु पर्ने पनि बताएका छन । यो माग आफुले पहिले देखि नै राख्दै आएको पनि डा भट्टराईले बताएका छन । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेको त्रुटी र त्यसलाई सच्याउनु पर्ने कुरालाई नै फेरी पनि पुष्टि गरेको उनको बुझाइ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा डाक्टर भट्टराईले सबै राजनीतिक दल, बुद्दिजीवी र सर्बसाधरणलाई नेपालको शासकीय प्रणालीको निमित्त आवाज उठाउन आह्वान पनि गरेका छन ।

प्रधानमन्त्रीको यो असंबैधानिक कदमको बिरुद्दमा सहकार्य गर्नको निम्ति नेकपा लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई डा भट्टराईले आग्रह गरेका छन ।

डा भट्टराईले एक भिडियो संदेश मार्फत सबैलाई यस्तो संदेश दिएका हुन् । भिडियो हेर्न यहा जानुहोस ।

०००

यो पनि

संसद् विघटनको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमा, राष्ट्रपतिले विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा स्वत भंग हुने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओली सिफारिस लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेका हुन् । सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा स्वत भंग हुनेछ ।

विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।

यसलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा २०४८ सालमा नेपाली कांग्रसेले पाएको बहुमत सरकारले २०५१ मा संसद विघटन गरेको घटना फेरि दोहोरिएको भन्न सकिने अवस्था निम्तिएको छ ।