प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे संगै सात मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पक्षका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् ।

राजीनामा दिनेहरुमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानीमन्त्री विना मगर र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव छन् ।

सामूहिक राजीनामा दिँदै जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज मिति २०७७ पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रस्तावमा हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदित नै छ । त्यसलाई रोकन हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ । गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेशविपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थितरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौं ।’

राजिनामा

०००

संवैधानिक परिषद् ः अदुअआमा राई सिफारिस

संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगका रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । परिषद्को गत मङ्सिर ३० र आजको बैठकले रिक्त विभिन्न पदमा नियुक्तिका निर्णय गरेको परिषद् सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगका रिक्त प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई तथा आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल, निर्वाचन आयोगका आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षमा तपबहादुर मगर तथा सदस्यमा मनोज दुवाडी, डा सूर्य ढुङ्गेल र लिली बस्नेत थापालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली तथा सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र रीताकुमारी सिन्हा एवं मुस्लिम आयोगका सदस्यमा मोहमुद्धिन अली र निर्जा अरसत बेगको नाम सिफारिस भएको छ । उक्त निर्णयबारे परिषद्को सचिवालयले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको जनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधानको अक्षर, मर्म र भावना विपरीत छ : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गर्न सरकारले चालेको कदम संविधानको अक्षर, मर्म र भावना विपरीत रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहान ताजा जनादेशका लागि भनी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्तिमार्फत सोको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने जनाउनुभएको छ । चुनावको बेला स्थिरताको चर्को नारा दिएको तर आफ्नो पार्टीभित्रको द्वन्द्वको परिणामस्वरुप मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ पुनः धकेल्न खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै पार्टीले सो प्रयत्नलाई असफल तुल्याउने जनाएको छ ।

कांग्रेसले उक्त सिफारिस अस्वीकार गरेर संविधानप्रतिको आफ्नो अभिभावकीय कर्तव्य निर्वाह गर्न राष्ट्रपतिलाई अपिल गर्दै संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट हुन पार्टीका नेताकार्यकर्ता, सबै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था र समस्त लोकतन्त्रवादीमा अपिल गरेको छ । पार्टीले लिने आवश्यक कदम र थप धारणाबारे आजै अपराह्न १ बजे काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।