प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजको चेतनास्तर, मूल्य, र मान्यताका आधारमा नयाँ परिवेशअनुसार कानूनहरु परिवर्तन हुँदै जाने भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा न्यायालय सक्षम र चनाखो रहनुपर्ने बताउनुभएको छ । रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन तथा सरकारी वकिलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै आज प्रधानमन्त्री ओलीले समाज र चेतनाको स्तरमा आउने परिवर्तनअनुसार विद्यमान कानून र नियममा परिवर्तन हुने क्रम चल्दै आएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ ऐन निर्माण, विद्यमान ऐन संशोधन, नयाँ नियमावली र कार्यविधि जारी हुने क्रमवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र बहस–पैरवीको प्रभावकारिताले न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औँ वार्षिकोत्सवसमेत मनाइएको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहने सरकारी वकिलहरुको व्यावसायिकता, क्रियाशीलता र क्षमता विकासले फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । उहाँले जनताको अपेक्षानुकूल स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधार भएमा जनताले न्याय र शान्ति पाउने बताउनुभयो भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले अभियोजनमा सुधार गरी फौजदारी न्यायलाई प्रभावकारी बनाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सोचलाई सफल बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले तीनदिने सम्मेलनमा ‘अभियोजनमा सुधार, फौजदारी न्यायको आधार भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यपत्र र छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । प्रत्यक्ष र भर्चुअलरुपमा गरिने सम्मेलनमा ३९४ सरकारी वकिल र ७० जना सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ ।

भट्टराईलाई वर्ष पुरस्कार

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुई वर्षअघि स्थापना गरेको ‘वर्ष सरकारी वकिल’ पुरस्कार यस वर्ष सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलाई प्रदान गर्नुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न १० सरकारी वकिल र कर्मचारीलाई उत्कृष्ट पुरस्कार दिइने घोषणा गरियो ।

कूल रु ७३ करोड, ६९ लाख ३५ हजार मा ठेक्का सम्झौता भएको सो भवन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजनाअन्तर्गत तोकिएको समयमै बनाइएको हो । समारोहमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलाई नयाँ भवनको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । कूल ३६०९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा बनेको उक्त भवनको निर्माण व्यवसायी शर्मा÷समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएकोे थियो । पुनःनिर्मित भवनमा आठ तल्ला, १७२ कोठा, वेसमेन्ट, तीन वटा अडिटोरियम हल रहेका छन् । सो भवनको २०७५ असोज २४ मा शिलान्यास भएको थियो ।