नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूहले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले प्राधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रलाई धरापमा पारेकोबताएका छन ।

प्रचण्डले भने,‘ असंवैधानिक तरिकाले लोकतन्त्रको निर्ममतापूर्वक ह त्या गर्ने प्रयास भएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमनतर्फ जाने कदम र संसद बिघटनलाई तानाशाहीको नाङ्गो रुप भएको बताएका छन। यो संगै निकै जटिल ठाउँमा नेपालको राजनीतिक ल्याएको प्रचण्डले बताएका छन ।

नेकपा विभाजनपछि पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रचण्ड ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहबाट आधिकारिकताका लागि आयोगमा ज्ञापन

नेकपा दाहाल–नेपाल समूूहबाट आधिकारिकताका लागि आयोगमा ज्ञापन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगसमक्ष पार्टीको आधिकारिता र चुुनाव चिह्न दाबी गर्र्दै ज्ञापनपत्र बुुझाएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायत नेता आयोग पुगी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुुमार थपलियालाई आज ज्ञापनपत्र बुुझाएको हो ।

सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये दुुई तिहाइ अर्थात् २९५ जनाको दस्तखत आफ्ना पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै दलको आधिकारिता र चुुनाव चिह्न आफूूले पाउनुपर्ने माग गर्नुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “संविधानको मर्म, ऐन र नियमको यहाँहरुलाई राम्रो ज्ञान छ, हामीलाई भरोसा र विश्वास छ, आयोग हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुुसार नै आधिकारिकता, चुुनाव चिह्न र नामावलीबारे निर्णयमा पुुग्नेछ ।”

आयोगले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोलायो भने उपस्थित हुन तयार रहेको विश्वास दिलाउँदै अध्यक्ष दाहालले आधिकारिताका लागि त्यसभन्दा ठूलो अरू प्रमाण केही हुुन सक्दैन भन्नुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “हामी सबै हस्ताक्षरकर्तालाई बोलाएर दस्तखत रुजुु गरियोस् । यस विषयलाई हाम्रो परम्परा, कानून, नियमअनुुसार छिटो टुुङग्याइयोस् ।”

अर्का अध्यक्ष नेपालले पार्टीको आधिकारिकता र चुुनाव चिह्नबारे कानूून र विवेकसम्मत ढङ्गबाट निर्णयमा पुुग्न आयोगलाई सुुझाव दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “लोकतान्त्रिक मूूल्यमान्यता, संविधान र कानूनका आधारमा उठेका प्रश्न छिनोफानो हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ ।”

सो अवसरमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधान र निर्वाचनसम्वन्धी कानूनमा व्यवस्था भएअनुुरुप विवाद निरुपणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने जानकारी दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “विधान, स्थापित नजीर र प्रचलित कानूनका आधार आधारमा ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही अत्यन्तै न्याय हुने ढङ्गबाट आयोगले न्याय निरुपण गर्नेछ ।” समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, योगेशकुमार भट्टराई, गिरिराजमणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेता आयोग पुुग्नुुभएको थियो ।