गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृहमन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सुसम्बन्धबाट नै न्याय प्रणालीमा सफलता मिल्ने बताउनुभएको छ । सरकारी वकिलको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज काठमाडौँमा भएको समापन समारोहमा उहाँले गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीचको सम्बन्ध विशिष्टिकृत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । दुवै निकायबीचको सुमधुर सम्बन्धबाट नै फौजदारी न्याय प्रणालीमा सफलता मिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानले सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले उक्त अधिकार महान्यायाधिवक्ता र त्यस मातहतका सरकारी वकिलबाट भइरहेको बताउनुभयो । सरकारी वकिलहरु फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारी वकिलबाट हुने प्रभावकारी अभियोजन र प्रतिरक्षाबाट नै फौजदारी न्याय प्रणाली सफल रहनेमा कुनै द्विविधा नरहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । सरकारी वकिलको बेलाबेलामा हुने क्षेत्रीय तथा प्रादेशीक स्तरका सम्मेलन, अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलका राष्ट्रियस्तरका संयुक्त सम्मेलनले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुगेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अपराध र अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धनकर्ता प्रहरी तथा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले यी दुवै निकायबीचको कार्यगत एवं व्यावसायिक सम्बन्धमा नै फौजदारी मुद्दाको सफलता अडिएको बताउनुभयो । जाहेरी दरखास्त दर्तादेखि कानुनी राय, अभियुक्तको बयान, अनुसन्धानकर्ताको निर्देशन तथा प्रहरीको राय अभियोजन, साक्षी परीक्षणलगायत फैसला कार्यान्वयनसम्म दुवै निकायबीचको सम्बन्ध जीवन्त रहन आवश्यक रहेको मन्त्री थापाको भनाइ थियो । “अपराधको नियन्त्रण, अभियुक्तलाई सजाय र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिसहितको न्याय व्यवस्थाबाट मात्र फौजदारी न्याय प्रशासनले जीवन्तता र जनविश्वास हासिल गर्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले कानूनी जटिलता हटाउँदै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारी वकिल क्रमशः अभ्यस्त हुँदै न्याय प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त पार्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । सरकारी वकिल, प्रहरी र कारागारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक भएको खरेलको भनाइ थियो । प्रहरी र सरकारी वकिल साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जिल्लामा आउने सवै जाहेरी दरखास्त अघि नबढाउन सल्लाह दिँदै खरेलले सानातिना मुद्दालाई आपसी छलफल कै माध्यमबाट सुल्झाउन प्रहरी र सरकारी वकिललाई सुझाव दिनुभयो । “सरकारी वकिलले आफ्नो खुशीका लागि नभइ पीडितलाई न्याय दिलाउन काम गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

समापन समारोहमा नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लिलामणी पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकुन्दराज आचार्य, सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । सो अवसरमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नुभएका १० जनालाई नगद तथा सम्मानपत्रसहित सम्मानित गरिएको थियो । सम्मानित हुनेमा उप–न्यायाधिवक्ता शम्भु गौतम, मनोजकुमार आचार्य, जीवनिधि पौडेल, सोमकान्ता भण्डारी र टिकाभूषण घिमिरे, सह–न्यायाधिवक्ता रुक्मिणा पोखरेल, नायब सुब्बा चन्दनकुमार ठाकुर, कम्प्युटर अपरेटर बुद्धिराम पराजुली, सवारी चालक रविलाल पुडासैनी र कार्यालय सहयोगी हरिशरण खड्का रहनुभएको छ । बुधबारदेखि शुरु भएको सरकारी वकिलको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।