कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्तीले कानून निर्माणमा सरकारको आवश्यक ध्यान जानुपर्ने कुरा सुझाउनुभएको छ । नेपाल कानून समाज नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिको संयुक्त आयोजनामा सरोकारवालाहरुसँग शुक्रबार भएको छलफल कार्यक्रममा उपसभामुख घर्तीले जनताको अपेक्षानुसार विकास तथा कानून निर्माण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

कानून निर्माणका लागि संसद् र विभिन्न समितिको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुने बताउनुभएका उहाँले यसमा सरकारले ‘बिजनेस’ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सांसदको काम कानून तथा नीति, नियम निर्माण गर्ने हो, विकास निर्माणमा तल्लीन हुने होइन । निर्माण भएका ऐन, कानूनहरुको कार्यान्वयनमा भने सरकारले गर्ने हो ।”

भौगोलिक हिसाबले कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्लाका सासंदहरु भनेकै समयमा उपस्थिति हुन नसक्दा प्रदेशमा नयाँ कानून निर्माणमा समस्या भएको उपसभामुख घर्तीको भनाइ थियो । उहाँले कानून निर्माणमा प्रदेश सरकार कमजोर रहेकोसमेत जिकिर गर्नुभयो । बनेका कानून केही स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नभएको गुनासोले आपूmलाई गम्भीर बनाएको उहाँले जनाउनुभयो ।