विसं २०६५ मा कञ्चनपुरको दोदा नदीमा आएको बाढीले लालझाडी गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा क्षति पु¥यायो । विस्थापितहरुले बाढीको त्रासले बस्ती छाडेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका सयौँ परिवारलाई पुनःस्थापनाको अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन । सो नदीमा तटबन्ध नहुँदा लालझाडीवासीले लामो समयदेखि समस्या झेल्नुपरेको हो ।

दोदाको सबैभन्दा बढी मारमा रहेको लालझाँडी गाउँपालिका वडा नं २ कञ्ज÷कस्वा का ९० प्रतिशत स्थानीय पुरानो बस्तीको पूर्वतर्फको जङ्गलमा आश्रय लिइरहेका छन् । वडा नं २ का वडाध्यक्ष हेमराज रानाले ५७६ घरधुरी रहेको वडाका अधिकांश घर अस्थायीरुपमा जङ्गलमै बनाएर जीविका चलाउँदै आएको जानकारी दिनुभयो । “डेढ सय परिवारसम्म बाढीपछि पुरानो बस्तीमा सरे पनि धेरैको घरखेत बगाइसकेकाले जङ्गलमै बास पस्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राना थारु बाहुल्यता रहेको बस्तीका स्थानीयले जङ्गलमा बस्नु बाध्यता हो ।”

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी टहरा बनाएर बसेको जनाउँदै वन डिभिजन कार्यालये हटाउन खोजेका भए पनि मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर वन मन्त्रालयबाट आएका टोलीले अस्थायी रुपमा बस्न अनुमती दिएको हो ।

वडाध्यक्ष रानाले बस्ती छेउमा रहेको दोदा नदीमा तटबन्ध बनाएर बस्ती पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसित पटकपटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको बताउनुभयो । वडा नं २ को मात्रै ८० बिघा खेत बाढीका कारण बालुवामय भएको छ । अस्थायीरुपमा वनमा बसिरहेका स्थानीय बगरखेतीका साथै अन्यत्र मजदूरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका छन् । अहिले उक्त बस्तीमा पीडितको लगत सङ्कलन भइरहेको छ । “सुकुम्बासी आयोगले अहिले यहाँको लगत त सङ्कलन गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुनःस्थापन गर्छ कि यही घरबासका लागि जग्गा दिन्छ त्यो भने टुङ्गो छैन ।”

उहाँले वन क्षेत्र दोदा नदीभन्दा उचाइमा रहेकाले पीडित आश्रय लिन त्यहाँ पुगेको बताउनुभयो । दोदा नदी र स्थानीय खर्रा खोलाको तटबन्ध व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको रानाको भनाइ थियो ।

“अहिले खर्रा खोलाको कामका लागि प्रदेश सरकारबाट रु २५ लाख रकम आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वडाको बजेट रु ४१ लाख मात्रै हो, त्यसमा अधिकांश सडक सञ्जाल विस्तार र स्त्तरोन्नतीमा खर्च भएको छ ।”उहाँले वडामा सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेर बस्तीमा ग्राइभेल सडकसम्म बनाइएको बताउनुभयो । खर्रा खोलामा गाउँपालिकाको र सङ्घीय सरकारले गरेर रु चार करोडमा पुल निर्माण गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय निराशो रानाले बस्ती दशकौँसम्म पुनःस्थापना हुन नसक्दा बालबालिकाको अध्ययनमा समेत असर परिरहेको बताउनुभयो । “स्कूल नभएका होइनन् तर वनको बसाई कहिलेसम्म हुने हो नै थाहा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “चुनावका बेला सबै दलले तटबन्ध बनाइदिने भने तर कहीँबाट आश्वासन पूरा भएन् ।” उहाँले आफूहरु नदी नियन्त्रण नहुँदासम्म पुरानो बस्तीमा जानसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । रासस