राज्य पुनःसंरचना अन्तर्गत साविकको रुकुम जिल्ला अहिले पूर्व र पश्चिममा विभाजन भएको छ । जिल्ला मात्र दुई वटा होइन अहिले दुई जिल्लाको प्रदेश पनि फरक छ । रुकुम(पूर्व)लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ भने रुकुम(पश्चिम) कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । नयाँ बनेको रुकुम –पूर्वमा हालसम्म विमानस्थल छैन ।

रुकुम पूर्वका नागरिकलाई हवाई सेवाका लागि रुकुम–पश्चिम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । रुकुम पश्चिममा रहेको एक मात्र विमानस्थलबाट रुकम पूर्वका सर्वसाधारणले मात्र होइन, सरकारी कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीले सहज रुपमा हवाईसेवा पाउन सकेका छैनन् ।

आपतकालीन अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयको निवेदन लिएर गएमा सरकारी कर्मचारीको कोटाअनुसारको टिकट पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि रुकुम–पूर्वका सार्वजनिक पदाधिकारीले उक्त सुविधा सहज रुपमा सरकारी कोटाको टिकट नपाएको गुनासो गरेका छन् । मङ्सिर अन्तिमसाता मात्रै पनि डिभिजन वन कार्यालय रुकुम–पूर्वमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत रामनारायण साह बिरामी पर्नुभएको थियो । अस्पाताल जान भन्दै प्रशासनबाट पत्र लिएर हवाई टिकटका लागि सल्ले विमानस्थल पुगेपनि हवाई टिकट पाउन सक्नुभएन । त्यसपछि गाडीको व्यवस्था गरी अस्पताल लैजादँै गर्दा उहाँको बाटोमै मृत्युभयो । “समयमै अस्पतालमा पु¥याउन सकेको भए उहाँको ज्यान बच्थ्यो होला”, डाक्टरको भनाई उधृत गर्दै रुकुम–पूर्वका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्जु पोखरेलले भन्नुभयो ।

यस्तै केही समय पहिले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका संयोजक लीलामणि गौतम पनि काठमाडौँ जान भन्दै प्रशासनको सिफारिस लिएर टिकट लिन जानुभयो । उहाँले जसोतसो टिकट पाउनुभयो तर, टिकट हातमा परेको केही समयमै रुकुम पश्चिमकै अर्कै व्यक्तिलाई टिकट आवश्यक परेकाले फिर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम–पश्चिमबाट दबाब आएपछि जानकारी लिन खोज्दा उनी कुनै कर्मचारी नभएको उहाँको भनाइ छ । त्यही कुरामा विवाद देखिएपछि नेपाल वायुसेवा निगममा फोन गरेर बुझ्दा सार्वजनिक पदाधिकारी कोटाको टिकट जिल्ला विशेष नभइ आवश्यक परेको खण्डमा जुनसुकै जिल्लाको कर्मचारी र जनप्रतिनीधिले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुरा आएपछि मात्र टिकट पाएको गौतमले बताउनुभयो ।

यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुकुम–पूर्वका प्रमुख सरोज कोइरालाले पनि धेरै मेहनतपछि मात्रै टिकट पाएको बताउनुभयो । सरकारी कर्मचारी कोटाको टिकटका लागि अहिलेसम्म रुकुम–पूर्वबाट जति सिफारीस भएर गएका कर्मचारी छन् कसैले पनि सरकारी कर्मचारी कोटाको टिकट नपाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राईले बताउनुभयो ।

नेपाल वायुसेवा निगम रुकुम–पश्चिमका कार्यालय प्रमुख गोविन्द गिरीले भने सार्वजनिक पदाधिकारी कोटाको टिकट पदियताको आधारमा जुनसुकै जिल्लाका कर्मचारीले प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो । अहिले रुकुम–पश्चिम प्रशासनकै सिफारिसको आधारमा पश्चिमकै कर्मचारीलाई सरकारी कोटाको टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँको भनाइ छ । “दुई जिल्लाको समन्वय भई सोही अनुसारको सिफारिस आएमा दुबै जिल्लाका कर्मचारीलाई सरकारी कोटाको टिकट उपलब्ध गराउछु”, प्रमुख गिरीले भन्नुभयो, “यहाँका निर्णय र समन्वय गर्ने नेतृत्वको कारण हामी कर्मचारीले सबैबाट गाली खानुपरेको छ ।”

रुकुम–पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले भने रुकुम पश्चिममै विमानस्थल भएकाले पहिलो प्राथमिकता पश्चिमकैलाई दिने गरेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म कसैले पनि समयमै टिकटको लागि सम्पर्क नगरेको र रुकुम–पश्चिमबाट नभइ अन्य जिल्लाबाट सिफरिस भएर आएको कारण पनि टिकट दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सल्ले विमानस्थलमा सरकारी कर्मचारी कोटाको टिकटका लागि रुकुम–पश्चिमबाटै सिफारिस हुनुपर्ने भनाइ उहाँको छ । यहाँबाट सरकारी कर्मचारीका लागि कोटाको टिकट दुई वटा मात्र रहेको छ । “दुई वटा टिकट रुकुम –पश्चिमकालाई पर्याप्त छैन”, प्रजिअ गैरेले भन्नुभयो, “माथिबाटै कोटा थप गरेर पनि रुकुम–पूर्वलाई टिकट उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।” रुकुम–पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राईले यहाँका कर्मचारीले अपतकालीन अवस्थामा सहज रुपमा हवाईसेवा पाउन नसकेको बताउनुभयो ।

यसै क्रममा रुकुम–पूर्वले सल्ले एअरपोर्टबाट जिल्लाका कर्मचारीलाई पनि सरकारी टिकट कोटा उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा माग गरी पठाउने निर्णय गरेको छ । रासस