गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रदेशसभा सदस्य ललितकला गुरुङले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारका तीनवटा बजेट सन्तोषजनक नदेखिएको बताउँदै उहाँले यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा कोरोनालाई कारण देखाइए पनि त्यो अर्धसत्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विनियोजित रकमसमेत बास्केटमा राखेर ल्याइएको भन्दै उहाँले बजेटको आधा वर्षमा पनि बास्केटमा रहेका रकम स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । बजेटको कार्यान्वयनमा पटकपटक कार्यविधि नभएको, जग्गा प्राप्ति नभएको, ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता विषय ल्याइने गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रस्तावको समर्थन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य मेखलाल श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नीतिगत, नैतिक हरेक विषयमा समर्थन गर्दै आएको बताउनुभयो । जनअपेक्षाका विषयमा समयसमयमा सरकारलाई घच्घच्याइरहेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नगर्ने गरिएको बताउनुभयो । जनचासोका विषयप्रति सरकारलाई घच्घच्याउन सार्वजननिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । धेरै बहुवर्षीय योजना महत्वका साथ बढाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

हालसम्म सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, शहरी विकासमा जम्मा १४ वर्ष प्रतिशत काम भएको बताउँदै उहाँले सरकारले विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म खानेपानीमा १४ र सिँचाइमा जम्मा पाँच प्रतिशतमात्र खर्च भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य धनमाया पोखरेलले बजेट पास भएको सातौँ महिनामा आइपुग्दा बजेटको कार्यान्वयको अवस्था कमजोर भएको बताउनुभयो । सरकारले अघि सारेका व्यवसाय जीवनरक्षा कोषको कार्यान्वयन, कोरोनाका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको कार्यान्वयनलगायतमा उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य मायानाथ अधिकारीले कोरोना महामारीको सामना गर्दै सरकार विकास निर्माणमा अघि बढेको बताउनुभयो । प्रथम चौमासिकमै प्रगतितर्फ उन्मुख भएको भन्दै उहाँले सरकार तीव्र र दिगो विकासमा लागिपरेको बताउनुभयो । जग्गा प्राप्ति, ऐनकानूनको अभावलगायत कारणबाट कतिपय योजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

अर्का सदस्य आशा कोइरालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक भए पनि कोरोना र बाढीपहिरोलगायत कारणबाट कतिपय योजना प्रभावित भएको बताउनुभयो । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू मीनप्रसाद गुरुङ, खिमविक्रम शाही, दीपक कोइराला, विन्दुकुमार थापा, धनञ्जय दवाडी, चन्द्रबहादुर बुढा, राजीव पहारी र सरिता गुरुङले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारण राख्नुभयो ।

बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकारले लक्षित योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो । आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न हुने उहाँको भनाइ थियो ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा हाल सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेको बताउँदै उहाँले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल बजेट कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कोरोना प्रभावित व्यवसाय पर्यटन, कृषि, उद्योग आदिका लागि स्थापित जीवनरक्षा कोष कार्यान्वयनका क्रममा रहेकाले यिनीहरूको कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको बताउनुभयो । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उठेका विषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्को बैठक भोलि पुस २७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।रासस