नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल– नेपाल समूहले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सो समूहको आज बसेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभाको विघटनका विषयलाई लिएर विभिन्न तह र तप्काले दिएको वक्तव्यलाई लिएर सरकारका तर्फबाट गरिएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्यमार्फत प्रतिनिधिसभाको विघटनमा संविधानको कुनै धारा पनि आकर्षित नभएको बताउनुभएको थियो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नागरिकको हैसियतमा बोलेको जनाउँदै संविधानप्रदत्त धारणा राख्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफूलाई लागेका अभिव्यक्ति दिने हक सबैलाई छ ।”

बैठकले बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध व्यक्तित्व, सचेत नागरिक र कलाकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक जुट भएर लड्न आह्वान गर्दै घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सो समूहले गण्डकी प्रदेशमा मङ्गलबार बृहत् कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको छ ।
राज्यको साधन स्रोतबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यम निष्पक्ष नभएकामा बैठकले गुनासो गर्दै जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रियसभाको बैठक अन्त्य गर्ने काम गरिएकामा विरोध गरेको छ ।