सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक कानूनका जानकार, वरिष्ठ अधिवक्तालगायतले प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानको कुनै पनि धारामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल दासले प्रधानमन्त्रीले संविधानको जुन धाराको आधार टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुभयो, सोही धाराले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र यसबाट संविधानकै दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसम्बन्धी पत्रमा यसलाई राजनीतिक विषय हो भनेर जिकिर गरिनु अमिल्दो भएको जनाउँदै उहाँले विघटनको सिफारिश गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गरेर यसलाई राजनीतिक विषयका रुपमा व्याख्या गर्न नहुने बताउनुभयो ।

“संविधानको धारा उल्लेख गर्दै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय हो, यसमा कोही भ्रममा पर्नु जरुरी छैन”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वन्यायाधीश लालले संविधानको धारा ७६ उपधारा ७ स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग गर्न सकिने धाराका रुपमा नरहेको र यसलाई आधार बनाएर निर्णय लिइँदा अन्य उपधारालाई पनि ख्याल हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतितिधिसभाको विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

तत्कालीन संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक अस्थिरतालाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसिएको तथा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने कुनै प्रावधान संविधानमा नरहेको विचार राख्नुुभयो ।

शासकीय स्वरुपका बारेमा बृहत् छलफल गरेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले भन्नुभयो, “मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व होस् भनेर नै संविधानबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार खोसिएको हो, यस्तै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सरकारमा सहभागी हुन नपाउने, मन्त्रिमण्डल २५ सदस्यीयभन्दा बढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन नभई जीवित रहेको जिकिर गर्दै निर्वाचनपछिको संसद्ले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र विघटन हुने संविधानमा प्रष्ट लेखिएको बताउनुभयो ।