महिलाको नेतृत्व विकासको अवसर बन्दै सामुदायिक वन

महिलाको नेतृत्व विकासको अवसर बन्दै सामुदायिक वन

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको कटासे गाउँकी दुर्गा भाट विगतमा मानिसको अगाडि गएर बोल्न डराउनुहुन्थ्यो । महिला जागृति सामुदायिक वन समितिको सचिव पदको जिम्मेवारीमा रहेर वन संरक्षणमा लाग्नुभएकी उहाँ अहिले वन संरक्षण मात्र होइन, सामाजिक काममा अग्रणी भूमिकामा देखिनुहुन्छ ।

महिला मात्रैले जिम्मेवारी लिएर चलाएको सामुदायिक वनका माध्यमले दुर्गाको समूहले महिलाको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । “सामुदायिक वनको आम्दानीको केही अंश हामीले महिलाको नेतृत्व तथा क्षमता विकासमा लगाउने गरेका छौँ”, सचिव भाट भन्नुहुन्छ, “पुरुषले नेतृत्व गरेको वनमा चोरी तथा तस्करीका घटना बढी हुने गरेको सुनिँदा हाम्रो वन हराभरा हुँदै गएको छ, महिला राति गस्तीमा समेत जाँदा चोरी शिकारीका घटना कम हुन्छन् ।”

उक्त गाउँपालिकामा रहेका अन्य सामुदायिक वनको तुलनामा महिला जागृति सामुदायिक वनको कारोवार र विकासबाट आफूहरुमा सन्तुष्टि मिलेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सो सामुदायिक वनले महिलाको नेतृत्व विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम नियमितरुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

विसं २०५६ देखि वन संरक्षणमा लाग्नुभएकी रतना कडायत कैलालीको गोेदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुखको भूमिकामा पुग्न सफलता मिलेको छ । “सामुदायिक वनको संरक्षणमा लागिरहँदा भएको क्षमता विकासले नै यहाँसम्म पुग्न सफल भएँ, वनमा काम गर्दा मैले क्षमता विकास गर्ने अवसर पाएँ”, उपप्रमुख कडायतले भन्नुभयो, “अहिले पनि पछाडि परेका समुदाय, महिलाको क्षमता विकासलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेकी छु ।”

आफ्नो जीवनमा महत्वपूर्ण र सिकाइको थलोका रुपमा सामुदायिक वन भएको महशुस भएकाले सामुदायिक वनलाई महिलाका लागि राम्रो काम गर्ने र क्षमता विकास गर्ने थलोका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने अनुभव उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।

लम्कीचुहाकी कोकिला देवल २५ वर्षदेखि वन संरक्षणमा सक्रिय हुनुहुन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सदस्य देवल यो क्षेत्रको उदाहरणीय महिलाका रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । लामो समय वनको नेतृत्वमा बिताउनुभएकी उहाँ हाल नर्वदा सामुदायिक वन लम्कीको अध्यक्ष भएर वन व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुहुन्छ । “मैले वनमा काम गर्दा शुरुमा निकै कठिनाइ झेलेँ, धेरैले नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरेँ तर वनमा निरन्तर सेवा गरेपछि हाल सबैले मलाई विश्वास गरेका छन्”, देवलले भन्नुभयो, “म वन तथा वातावरण संरक्षणको अभियानर्की मात्र होइन महिलाको लिडरका रुपमा अघि सरेकी हुँ ।”

महिलाले घर, भान्सा, बालबच्चा र परिवार व्यवस्थापन मात्र गर्न सक्छन् भन्ने समाजलाई चुनौती दिन यी महिलाले गरेको सङ्घर्ष र वन समूहमा काम गर्न पाएको अवसरले सबैको सोंच बदलिदिएको छ । देवल कुशल वन व्यवस्थापक, सामाजिक अभियानर्की र विकासप्रेमी महिलाका रुपमा समाजमा स्थापित हुनुभएको छ ।

जानकी गाउँपालिका–९ की कुशल वन व्यवस्थापक चन्द्रा विक पनि वनकर्मी महिलाका रुपमा चिनिनुहुन्छ । वन संरक्षणमा लागेकी चन्द्राले कुशल व्यवस्थापन पुरुषका लागि चुनौती जस्तै बनेको छ । चन्द्राको दैनिकी वन, सामाजिक सङ्घसंस्था र महिलाका विषयमा छलफलमै बित्ने गरेको छ ।

विसं २०५४ बाट सामुदायिक वन संरक्षणमा लागेकी चन्द्रा महिलालाई सङ्गठित बनाउँदै २०६६ मा वन दर्ता गर्न सफल हुनुभएको थियोे । “शुरुशुरुमा महिला सामुदायिक वन संरक्षणमा लाग्छाँैभन्दा सबै हाँसेका थिए”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “विसं २०६६ सम्म वन हराभरा बनायौँ, सबै दङ्ग परे, अनि हामीले विश्वास जित्यौँ, हाम्रो वनमा चोरीका घटना निकै कम हुन्छन् ।”

महिला जागृति सामुदायिक वनले महिलाका लागि बाख्रा वितरण, सीपमूलक तालीम, कृषिमा सहयोग जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा कैलाली जिल्लामा महिलाको नेतृत्व विकास गर्ने अवसरका रुपमा सामुदायिक वन देखिन थालेका छन् । सामुदायिक वनमा जिम्मेवारी सम्हालेका कतियय महिला अहिले नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सफल भएका मात्र नभई उनीहरु समुदायको विकास निर्माण, समाजमा हुने हिंसा न्यूनीकरण, सामाजिक समस्याको निराकरणका अभियानर्कीका रुपमा स्थापित हुन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय सामुदायिक वनमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ भन्नेमा बढी छलफल समेत हुन थालेको छ । कैलालीमा ५७६ सामुदायिक वन छन् । त्यसमध्ये ६४ वटा वनको नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । जिल्लामा अझै झण्डै १५० सामुदायिक वन प्रस्तावित अवस्थामा रहेका छन् । महिला नेतृत्वमा भएका वनका गतिविधि विवादरहित र आर्थिकरुपमा पारदर्शी मात्र नभई उनीहरुका वन हराभारसमेत भएको अनुभव सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कैलालकिा अध्यक्ष कर्ण रावल सुनाउनुहुन्छ ।

वन ऐन नियमअनुसार बनाइएको सामुदायिक वनको मार्गदर्शनमा वन व्यवस्थापन, स्रोत र कोष परिचालनमा महिलाको सहभागिता बढाउने नीति छ । यसका लागि सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिमा अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था वन मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।

“अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जस्ता कार्यकारी पदमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने नीति रहेकाले सामुदायिक वनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दा उनीहरुको नेतृत्व क्षमताको विकास हुँदै गएको छ”, डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले भन्नुभयोे, “महिलाले नेतृत्व गरेको वनमा तुलनात्मकरुपमा चोरी सिकारी हुने जस्ता घटनामा कमी आएको देखिन्छ ।” रासस