कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले तथ्याङ्कविना निर्माण गरिने नीति, योजना तथा कार्यक्रम अवैज्ञानिक हुने बताउनुभएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको समन्वय तथा सङ्घीय कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालय काठमाडौँद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित तीनदिने ‘किसान सूचीकरण प्रणालीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा मन्त्री केसीले तथ्याङ्क सङ्कलन चुनौतीको विषय बनेको बताउनुभयो ।

“यसअघि हामीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यकताअनुसार तथ्याङ्क खोज्यौँ तर भेटाउन सकेनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले बनेका योजना तथा कार्यक्रमहरु पनि त्यति वैज्ञानिक देखिँदैनन् ।” हरेक सरकारको दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि तथ्याङ्क अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

तत्काल किसानका अवस्था बुझ्ने ढङ्गबाट उनीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर वर्गीकरण गरिनुपर्ने भन्दै मन्त्री केसीले कृषि क्षेत्रको प्रभावकारितालाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित बनाउँदै लगेको जनाउनुभयो । कृषकको तथ्याङ्क सङ्कलन र वर्गीकरण हिजोको गरीबी निवारण कार्यक्रमको जस्तो नगर्न स्थानीय तहमा कार्यरत गणक तथा सङ्कलनलाई उहाँले सुझावात्मक निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सङ्घीय कृषि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले कृषि विकासका कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन किसान सूचीकरण प्रणाली (दर्ता सफ्टवेयर) सम्बन्धी देशका सातै प्रदेशमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु गरिएको बताउनुभयो । “यसको मूल उद्देश्य भनेको पहुँचका आधारमा नभई वास्तविक किसानलाई लाभ दिने हो र सरकारले उनीहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ”, सहसचिव सञ्जेलले भन्नुभयो, “किसान परिचयपत्र भने तोकिएको वर्गीकरणका आधारमा स्थानीय तहले वितरण गर्नेछ ।” कृषिलाई सम्मानित पेशाका रुपमा स्थापित गरी यसको सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने महाअभियानमा सरकार लागेको उहाँले जनाउनुभयो ।

किसान सूचीकरण प्रणालीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता कठायतका अनुसार यो अभिमुखीकरणमा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयमा काम गर्ने प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।