–कालिका खड्का

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले बहस गर्दा प्रत्येक कानून व्यवसायीले आधा घण्टामा बहस सकाउन ‘टाइम कार्ड लागू’ गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ शुरु भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदनबाट बहस गर्ने प्रत्येक कानून व्यवसायीले ३० मिनेटमा सक्नु भनेर टाइमा कार्ड लागू गर्नुभएको हो ।

आइतबारदेखि विषय केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु भए पनि चौथो दिनसम्म आइपुग्दासम्म रिट निवेदकका तर्फबाट जम्मा १८ कानून व्यवसायीको मात्र बहस सकिएको छ । आज आधा घण्टामा बहस सक्नुपर्ने भन्ने समयसीमा तोकेपछि छ जना कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ । आज वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धर, झल विक, नवराज पाण्डे, गोविन्द बसौला र सुजन नेपालले बहस गर्नुभयो । पहिलो रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकेर आज दोस्रो रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गर्नुभयो ।

विषय केन्द्रित बहसको पहिलो आइतबार उक्त विवादमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट डा भीमअर्जुन आचार्य, सुनील पोखरेल र बद्रीराज भट्ट गरी जम्मा तीन जनाले बहस गर्नुभयो । सुनुवाइको दोस्रो दिन अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो । अधिवक्ता पोखरेलले मात्र तीन घण्टा बहस गर्नुभएको थियो । मङ्गलबार अर्थात् सुनुवाइको तेस्रो दिन अधिवक्ता रुद्र शर्मा, हर्कबहादुर रावल, शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुङ्गाना गरी पाँच जना कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आधा÷आधा घण्टाको समय तोकेर बहस गर्न लगाएपछि आज छ जना कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदकका तर्फबाट थप वकालतमा समेत बन्द गर्न अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट १८८ कानून व्यवसायी छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ४० जना कानून व्यवसायी छन् । सभामुख र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको गरी करीब २५० कानून व्यवसायीले यो मुद्दामा बहस गर्ने बुझिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आइसकेका विषयलाई पुनःनदोहो¥याउनसमेत आग्रह गर्नुभएको छ । “विषयवस्तुमा बहस गर्दा आइसकेका विषयलाई नदोहो¥याउनुस्”, उहाँले बहसका क्रममा इजलासमा भन्नुभयो, “धेरै कुरा आइसकेका छन्, नयाँ थप कुरा भए मात्र बहस गर्नुस् ।” हालसम्म बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताले नेपालको संविधानमा पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएको हुँदा बीचमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था नभएको हुँदा संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने तर्क पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, सभामुख र महान्यायाधिवक्ताका कार्यालयबाट बहस गर्न बाँकी नै छ । यही तरिकाले बहस गर्दा समय लम्बिने देखिएपछि इजलासले समयलाई ध्यानमा राखेर बहस गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि पनि इजलासले निर्वाचन सकिँदासम्म पनि न्याय निरुपण नहुनेजस्तो देखिएकाले समयलाई ध्यानमा राखेर विषयकेन्द्रित बहस गर्न पटकपटक आग्रह गरिसकेको छ । तर बहसका क्रममा कानून व्यवसायीले त्यो ध्यान नदिएपछि आजदेखि प्रतिकानून व्यवसायीलाई आधा घण्टा समय तोकिएको हो ।

गत पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुसमा संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेगरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । रासस