अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालमा पछिल्ला दिनमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक सुधारकोे निरन्तरतामा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने बताउनुभएको छ । प्रस्तावित ‘एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि’ कार्यक्रमबारे अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका कार्यकारी निर्देशक अलिसारा महासन्दना र मिसन प्रमुख लौरा इसाबेल जरमाइलो मेयरसँग श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट आज आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम संसदीय राजनीतिक प्रणालीको एउटा प्रक्रिया भएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा विगतमा पनि मध्यावधि निर्वाचन भएकाले आर्थिक सुधार अवरोध हुन्छ कि भनी चिन्तित नहुन आग्रह गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल सरकारका आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका नीति संविधानबाटै निर्देशित भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक विषयमा दलको छुट्टाछुट्टै मत र धारणा भए पनि समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सिङ्गो राष्ट्र र धारणालाई सरकारले प्रतिनिधित्व गरेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटी कार्यक्रम कुनै व्यक्ति वा दल विशेषका लागि लक्षित नभई नेपालको समग्र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषय भएकाले निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले पनि कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटी कार्यक्रममा उल्लेखित विषया संरचनागत सुधार, स्रोत व्यवस्थापन, वित्तीय सङ्घीयता तथा वित्तीय सुशासनका लागि निकै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीनरुपमा प्रभाव राख्ने प्रकृतिका रहेको बताउनुभयो ।

कोभिड १९ को प्रभावको कारण सिर्जना भएको असहज परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले अङ्गीकार गरेको आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अझ समसामयिक भएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तावित संरचनागत सुधार कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।