प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भएको बताउनुभएको छ । अपाङ्गतासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले आज र आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न चाहनेहरूले देशमा अस्तव्यस्तता ल्याई स्थायित्व हुन नदिने तथा बहुमतको सरकार तोडेर जोरजाममा सरकार बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

संसद् सांसदहरूको जागीर खाने मात्रै थलो नभएकाले सांसदको काम हेरेर पुरस्कृत र दण्ड गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘‘स्थिरता हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर जोडजामको सरकार बनाउन खोजियो”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संसद्मा पाँच वर्ष जागीर खान पाउनुपर्छ भन्ने ? सांसद भनेको जागीर हो ? पाँच वर्ष जागीर खान पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । मैले निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिएको छैन । जनताका बीचमा जाऔँ । मेरो र अरूले गरेका कामको मूल्यांकन जनताले नै गर्छन् ।”

शारीरिक रूपले अशक्त, असक्षमहरूका लागि सरकार चाहिने जनाउँदै अशक्तको जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अहिले बालबालिका सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नरहेको र सडकमा आउनेलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले शारीरिक अपांगता भएकाहरुको माग सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले सबै माग पूरा गर्न नसकिए पनि शिक्षा, रोेजगारी, तालीम, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत विषयका कुरा क्रमशः पूरा गरिने आश्वासन दिनुभयो ।

नेत्र ज्योति सङ्घका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यका हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावकको महासंघ नेपाल, नेपाल अपाङ्ग मानवअधिकार केन्द्र, नेत्रहीन युवा संघ नेपाल, अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपाल, नेत्रहीन महिला संघ नेपाल, बहिरा– दृष्टिविहीन अभिभावक समाज, नेपाल नेत्रहीन संघको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।