संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज फिर्ता पठाइदिनुभएको छ । परिषद्ले विभिन्न आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । गत पुस ३ गते पठाइएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त, निर्वाचन आयोगका आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको संसदीय सुनुवाइका लागि परिषद्ले प्रतिनिधिसभामा पत्राचार गरेको थियो ।

परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोगका रिक्त अध्यक्ष र सदस्य, मधेशी आयोगका सदस्य, थारु आयोगका पद र मुस्लिम आयोगका सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दै संसदीय सुनुवाएका लागि आग्रह गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम परिषद्ले गरेको सिफारिशलाई संसदीय सुनुवाए गरी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाइ समितिसमक्ष पेश गर्ने प्रयोजनका लागि परिषद्ले पठाएको पत्र फिर्ता पठाइएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । ती सबै पत्र गत पुस ५ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो । परिषद्का सचिव रहनुभएका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई सबै पत्र फिर्ता पठाइएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख सापकोटाले भन्नुभएको छ, “नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा उक्त सभाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु नेपालको संविधानबमोजिम मेरो प्रथम दायित्व र कर्तव्य रहेको छ तर उक्त सभाको विघटन भएको अवस्थामा सार्वभौम जनताको रक्षार्थ सो सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले जनताको तर्फबाट मलाई प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व ममाथि थपिएको छ ।”

सङ्घीय संसद् तथा सोअन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निहित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम ६ बमोजिम संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कानूनतः प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई नै रहेको बताउनुभएको छ । सभामुखको पत्रमा भनिएको छ, “संवैधानिक तथा कानूनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संसदीय सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले तहाँबाट प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ ।”

सभामुख सापकोटाले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः नै नरहेकाले सुनुवाइको प्रयोजनका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा प्राप्त हुन आएका पत्रहरु सुनुवाइ समितिसमक्ष पेश गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारी र सदस्यमा नियुक्ति गर्नु अगाडि सङ्घीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।