म्यानमारको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको विश्व समुदायले सोमबार आह्वान गरेको छ । म्यानमारको सेनाले नेतृ आङ सान सुकी र अन्य राजनीतिज्ञहरूलाई पक्राउ गरेपछि यस घटनाको निन्दा गर्दै म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाको लागि आह्वान गरिएको हो ।

म्यानमारको घटनालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले म्यानमारको सेनाले गरेको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोध गर्दै तत्काल यस निर्णयलाई सच्याउन भनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसलका प्रवक्ता जेन सुकीले भन्नुभयो, “यदि म्यानमारको सेनाले सोमबार चालेको अप्रजातान्त्रिक कदम नसच्याए अमेरिकाले दोषीविरुद्ध कारबाहीको पक्षमा उभिनेछ ।”

उहाँले थप्नुभयो, “सन् २०२० को नोभेम्बरको निर्वाचनकोे नतिजा बदल्नका लागि हुने कुनै पनि प्रयासको अमेरिकाले विरोध गर्नेछ ।” निर्वाचनमा सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लाई विशाल समर्थन मिलेको थियो भने तर सेनाले समर्थन गरेको पार्टीले मतदानमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको थियो ।

नवनियुक्त अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लाइन्केनले सबै सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका नेताहरूलाई रिहा गर्न र नोभेम्बर ८ को लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट प्राप्त बर्माका जनताको इच्छाको सम्मान गर्न म्यानमारको सेनालाई आग्रह गर्नुभयो ।

यो सैन्य ‘कू’ हुनुअघि म्यानमारको सेनापतिले म्यानमारको संविधान निलम्वन गरी अघि बढ्ने धम्की दिएका र वासिङ्टनलगायतका अरू थुप्रै पश्चिमी राष्ट्रहरूले जनवरी २९ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनालाई ‘प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरूप चल्न’ दवाव दिएका थिए ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पनि सैनिक विद्रोह र सुकीलाई थुनामा राख्ने निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले ट्वीटमार्फत् सम्प्रेषित सन्देशमा भन्नुभयो, “जनताको मतको कदर गरिनुपर्छ र नागरिक नेतृ सूकीको रिहाई हुनुपर्छ ।”

म्यानमारमा राष्ट्रसङ्घको हस्तक्षेपको नियमित विरोध गर्दै आएको चीनले सबै पक्षलाई ‘मतभेद सुल्झाउन’ भनेको छ । समस्याको समाधान वार्तामार्फत् निकाल्न चीनले म्यानमारको सेनालाई भनेको छ ।

“चीन म्यानमार छिमेकी मित्र हो र आशा छ कि म्यानमारका विभिन्न पक्षले राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वलाई जोगाउन संवैधानिक र कानुनी ढाँचाअन्तर्गत आफ्नो मतभिन्नताहरूलाई उचित समाधान गर्नेछन्,” विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले सञ्चारकर्मीसँगको एक संक्षिप्त कुराकानीमा बताउनुभयो ।

रूसले म्यानमारमा विकसित पछिल्ला घटनालाई सावधानीपूर्वक नियालिरहेको बताएको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मस्कोमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “मस्कोले म्यानमारमा भएका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । तत्काल कुनै निचोडमा पुगी प्रतिक्रिया दिनु हतार हुनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको कुराको निन्दा गरेको छ । महासचिब एन्टेनियो गुटेर्रेसले घटनाको ‘कडा शब्द’मा निन्दा गर्नुका साथै नेतृ सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका अन्य नेतालाई थुनामा लिइएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । “यी पछिल्ला विकासक्रमले म्यानमारको प्रजातान्त्रिक सुधारमाथि गम्भीर आघात पुगेको छ,” प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जापानले म्यानमारको सेनालाई सूकीलाई मुक्त गर्न र प्रजातन्त्र पुनः स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “म्यानमारमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रिय सेनालाई जापान आह्वान गर्दछ ।”

युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष चाल््र्स मिशेलले उक्त विद्रोहको कडा शब्दमा निन्दा गर्नुभयो । “निर्वाचनको नतीजालाई सम्मान गर्नुपर्दछ र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ,” बेल्जियमका पूर्व प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

“हामी सेनालाई कानूनको शासनको सम्मान गर्न, कानुनी संयन्त्रमार्फत विवाद सुल्झाउन र गैरकानुनी रूपमा पक्राउ परेका सबै नेता र अन्य अधिकारीलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गर्दछौं,” अष्ट्रेलियाका विदेश मन्त्री म्यारिस पेनले भन्नुभयो ।

अप्रजातान्त्रिक कदमको भारतले पनि विरोध गरेको छ । “हामीले म्यानमारमा भएका प्रगतिहरूलाई गहिरो चिन्ताको साथ नोट गरेका छौं । म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमणको प्रक्रियालाई समर्थन गर्न भारत सँधै स्थिर रहेको छ ।

हामीलाई विश्वास छ कि कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्नुपर्दछ,” भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

म्यानमारको असंवैधानिक कदमको लाखौँ रोहिंज्या शरणार्थीलाई शरण दिँदै आएको बङ्गलादेशले पनि विरोध गरेको छ । सेनाले गरेको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण विस्थापित बनेका रोहिंज्या समुदायका लाखौँ नागरिकले बङ्गलादेशमा कष्टकर जीवन विताइरहेका छन् । बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “बङ्गलादेशले प्रजातान्त्रिक आस्थालाई दृढताका साथ पालना गर्दछ र प्रवद्र्धन गर्दछ । हामीलाई आशा छ कि म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित गरिनेछ । निकट र मैत्री छिमेकीको रूपमा हामी म्यानमारमा शान्ति र स्थायित्व हेर्न चाहन्छौं ।”

यसैगरी स्कान्डिनेभियाली मुलुकहरू नर्वे, स्विडेन र डेनमार्कले सैन्य सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाई यसको नेतृत्वलाई कब्जामा लिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । “हामी सैन्य नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक मान्यता पालन गर्न र चुनावको नतीजा सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं,“ नर्वेको विदेश मामिला मन्त्रालयले ट्वीटरमा लेखेको छ । स्वीडेनका विदेश मन्त्री एन लिन्डेले भन्नुभयो, “नागरिक नेताहरू र गैरकानुनी ढङ्गले पक्राउ परेका अरूलाई तुरुन्त र विनाशर्त रिहा गर्नुपर्छ ।”रासस