केन्द्र सार्न खोजिएपछि गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी

केन्द्र सार्न खोजिएपछि गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

कास्की, २१ माघ । साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस : माघ १८ गते आईतबार देखी माघ २४ गते शनिबार सम्मकोकास्कीको मादी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न सिफारिस गरिएको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

गाउँपालिकाको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले सो पालिकाको केन्द्र हालको मादी–३ याङ्जाकोटबाट साझा बेतेनीमा सार्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट मङ्गलबार असन्तुष्ट पक्षले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको हो ।

राजनीतिक सहमति र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनविपरीत पालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय काँग्रेस नेता एवं स्थानीयवासीको तर्फबाट गठन गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक नारायण गुरुङले बताउनुभयो । गाउँसभाले केन्द्रका लागि चार विकल्प सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरे पनि गाउँपालिकाले एकलौटीरूपमा बेतेनीमा केन्द्र बनाउन सिफारिस गरेको गुरुङको दाबी छ । असन्तुष्ट पक्षको माग पालिकाको केन्द्र याङ्जाकोटमा नै रहनुपर्ने र सिफारिस प्रक्रियाप्रतिसमेत आपत्ति जनाएको छ ।

छैटौँ गाउँसभाले पालिकाको केन्द्र वडा नं ४ र ५ अन्तर्गत मादी करिडोर छेउपर्ने बेतेनी वडा नं ३ स्थित याङ्जाकोट देउराली, वडा नं ४ को तारकाङस्थित माजडी र साविक वडा नं ३ स्थित याङ्जाकोट गरी चार विकल्प तय गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर गुरुङले वार्र्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने भए पनि पूर्वजानकारीबिना एक्कासी तालाबन्दी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

गाउँसभाले केन्द्रका लागि चार विकल्पसहित सर्वसम्मत निर्णय गरेकामा पहिलो विकल्पमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारलाई पठाएको जानकारी प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँसभाको निर्णयबमोजिम चार विकल्पसहित हामीले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेका हौँ, पहिलो विकल्पमा प्रदेशले सिफारिस गरेको हो । केन्द्रबाट निर्णय भएर राजपत्रमा आएपछि उहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, एक्कासी ताला लगाउनु स्वाभाविक छैन, यसअघि कुनै पनि जानकारी आएको छैन ।”

स्थानीय शासन ऐनअनुसार पालिकाको केन्द्र परिर्वतनका लागि सर्वसमम्त निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसम्मत नभएको खण्डमा दुईतिहाइ बहुमतबाट समेत पारित गरेर प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान छ ।