काठमाडौं, २३ माघ । संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को सचिवालयगायतलाई विपक्षी बनाइ आज दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति, सपथ तथा पदभार ग्रहणसमेतका सम्पूर्ण निर्णय र कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा गैह्रसंवैधानिक र गैह्रकानूनीरुपमा नियुक्ति भएको उल्लेख गर्दै यस्ता पदाधिकारीबाट हुने निर्णय तथा कार्यले मुलुक, जनता र राष्ट्रकै हकअधिकारमा प्रतिकूल असरसमेत पर्ने भएकोले निर्णयको कार्य नगर्नु÷नगराउनु तथा यथास्थितिमै रहनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सर्वोच्चको लिखित जवाफ माग
संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिको सोही प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र संवैधानिक परिषद्सँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सुनुवाइ हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत संवैधानिक आयोगमा ३४ पदाधिकारीलाई नियुक्ति गरेको र सपथ ग्रहण गरिएको विरुद्ध रिट निवेदन दायर भएको थियो । -रासस