फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन सुरु हुने कर्णको चेतावनी

फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन सुरु हुने कर्णको चेतावनी

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २६ माघ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको असंवैधानिक संसद विघटनविरुद्ध आगामी फागुन पहिलो सातादेखि संयुक्त आन्दोलन गरिने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसको लागि दलहरु आन्तरिक छलफलकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

आइतबार (आज) काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा नेता कर्णले जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत गरेको सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यो हाम्रो लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको समाप्ति एक जना व्यक्ति, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । एक जना व्यक्ति, प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गरिदिएर जनताको अधिकार खोसिदिए ।’

उनले अहिलेको अवस्थामा संविधान रहने हो कि होइन ? गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता रहने हो कि होइन भन्ने विषयमा ठूलो चूनौती आएको पनि सुनाए । उनले भने, ‘यो चूनौतीको सामना गर्नको लागि नेकपा दुई समूह विभाजित छ । एक समूह सडकमा छ । कांग्रेसपनि सडकमा छ ।

जसपा पनि सडकमा छ । हाम्रो पार्टीको त चौथो चरणको आन्दोलन अस्ति माघ २३ गते समाप्त भएको छ। आज सम्पूर्ण जिल्लाको सदरमुकाममा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहनको कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ । नेपालमा पटक पटक प्रतिगमन भयो । यसपालि पनि प्रतिगमन भयो ।’

नेता कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनको आफूहरुले सख्त विरोध गरेको सुनाए । उनले थपे, ‘हामीले विरोध गरेका छौं । हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक तवरले संवैधानिक आयोगका नियुक्तहरु भए, र सपथग्रहण भए ।

कुनै संवैधानिक निकायमा कसैको नियुक्ती हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरु, राजदूतहरुको नियुक्ती भयो संविधानको धारा २९२ मा सुनुवाई पछि मात्रै नियुक्ती हुन्छ । अहिले ३८ जनाको नियुक्ती भएको छ । यो गैरसंवैधानिक छ ।’

उनले विगतमा सरकारहरुको स्थायित्वमा प्रश्न उठेकोले त्यस्तो घट्ना नहोस भनेर नै ५ वर्ष सरकार चलोस भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘संविधानमा नै यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भयो, यो कानूनविपरित । संविधानविपरित छ ।

लिगबाट हिँडको गाडी अब दुर्घटना हुने खतरा छ । अब यो दुर्घटना जोगाउन सर्वोच्च अदालतको क्रेन मात्रै बाँकी छ । अदालतको क्रेनले त्यो गाडीलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । लिग छोडेर हिँड्यो भने त्यो गाडी दुर्घटना हुन्छ ।