सर्वोच्च अदालतमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको जारी बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबाट १५ अधिवक्ताले बहस गर्दै विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बाँस्कोटालगायत अधिवक्ताले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै पुनःस्थापना हुन नसक्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले ओलीले विघटन गर्नु उचित र संविधानसम्मत भएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले यसअघिका संसद्को बहुमत प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको नजीर रहेकाले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सोही नजिरको आधारमा विघटन गराकाले सदर गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रतिबन्ध नलगाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले धारा ७५ को कार्यकारिणी अधिकारका आधारमा धारा ७६ (७) प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नसक्ने दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षबाट बहस गर्ने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले २०४७ सालको संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दिएको र अहिलेको वर्तमान संविधान संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्लाई दिएको भन्दै उहाँले रिट निवेदनको मागअनुसार आदेश जारी हुन नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय ठिक भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता ढिलो भएकोले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । “अविश्वासको प्रस्ताव अघिल्लो दिन नै दर्ता भएको भए पुनःस्थापना गर्नसक्ने अवस्था थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसैले पार्टी पनि नफुटेको अवस्थामा विघटन जायज हो ।”

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बाँस्कोटाले संविधानमा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको बताउनुभयो । उहाँले पाँच वर्षभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा विघटन नै हुन नपाउने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मुलुक निर्वाचनतर्फउन्मुख भएको भन्दै भन्नुभयो, “संसदीय व्यवस्थामा सरकारले निर्वाचन गर्छ । निर्वाचन हुनै सक्दैन भनेर रोक्न सकिँदैन । अदालतले पुनःस्थापना गरे पनि सरकार स्थिर हुँदैन ।”

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीकोतर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ । भोलि पनि संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ ।