भक्तपुर, ३ फागुन । जिल्लाका सार्वजनिक क्षेत्रमा जडान गरिएका अधिकांश सिसीटिभी क्यामरा बिग्रिएका छन् । सरकारी निकायको आवश्यक समन्वय र चासो नहुँदा सिसीटिभी मर्मत हुन नसकेका हुन् । सिसीटिभी सञ्चालन नहुँदा आपराधिक घटना भइहाले अपराधीलाई चाँडो पक्राउ गर्न र जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन प्रहरीलाई समस्या हुने गरेको छ । प्रहरीले सिसीटिभीको अभावले काममा कठिनाइ भएको बताउँदै आएको छ । जिल्लामा हालसम्म ४० वटा सिसीटिभी सडकमा जडान भएका छन् । तीमध्ये १४ वटामात्र सञ्चालनमा छन् । त्यही पनि सामान्य खालका मात्र छन् ।

जिल्लामा थप ४२ स्थानमा सिसीटिभीको अतिआवश्यकता पहिचान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाको २९ स्थान, रत्ननगरपालिकाको सात स्थान र खैरहनीको छ स्थानमा थप सिसीटिभीको अतिआवश्यकता पहिचान गरिएको हो । हाल जिल्लाका ४० स्थानमा रहेका सिसीटिभीमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको ३७ स्थान, इच्छाकामना गाउँपालिकाको मुग्लिन र कालिका नगरपालिकको जुटपानीमा रहेको छ ।

थापाका अनुसार सिसीटिभीको अभाव हुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध अनुसन्धान गर्न जटिल हुने गरेको छ । यस्तै ट्राफिक व्यवस्थापन तथा दुर्घटना हुँदाको अवस्था बुझ्न पनि ट्राफिक प्रहरीलाई अप्ठ्यारो भएको छ । विभिन्न अनुसन्धान गर्नका लागि कुनै पसलले वा अफिसले राखेको सिसीटिभीमा गएर प्रहरीले हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको थापाले बताउनुभयो ।

“जिल्ला प्रवेश गर्ने कुनै नाकामा सिसीटिभी छ भने कुनैमा छैन, भएका पनि आधुनिक छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । पुलचोक र मुग्लिनमा सिसीटिभी छन् भने फिसलिङ र लोथरमा छैनन् । अर्काे जिल्ला प्रवेश नाका माडी भए पनि उक्त स्थानलाई हाल अतिआवश्यकमा नसमेटिएको थापाले जनाउनुभयो । “थप पहिचान गरिएका स्थानमा सिसीटिभी नभई हुँदैन भनिएको हो । त्यति भए यथेष्ट हुन्छ भन्ने होइन”, थापाले भन्नुभयो ।

सडकमा जडान गरिएका सिसीटिभीको कन्ट्रोल रुम प्रहरी कार्यालयमा राखिन्छ तर सिसीटिभी राख्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी सिसीटिभी जडान तथा मर्मत गर्ने काम स्थानीय सरकारको हुन्छ । स्थानीय सरकार तथा सङ्घीयता आउनुअघि विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सडक डिभिजनको समन्वयनमा सिसीटिभी जडान गरिने गरिएको भए पनि हाल उक्त काम हुन सकेको छैन । चितवनका स्थानीय सरकारले भएका सिसीटिभी पनि मर्मत गर्न सकेका छैनन् भने नयाँ जडानको काम थाल्न पनि सकेका छैनन् ।

जिल्लामा प्रहरीको दरबन्दी सङ्ख्यासँगै प्रविधिको पनि अभाव रहेको थापाको भनाइ छ । हाल जिल्ला ट्राफिक प्रहरीसहित ७५० प्रहरी रहेका छन् । प्रहरी सङ्ख्या र प्रविधि दुवैको अभाव भए पनि चितवन प्रहरीले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको थापा बताउनुहुन्छ । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरुणपीडित भण्डारीले सिसीटिभी राख्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको नभई सडक विभागको भएको बताउनुभयो । यदि बिग्रेको कुरा जानकारी गराएमा अन्य निकायसँग मिलेर मर्मतसम्भारमा समन्वय गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले स्थानीय सरकार आएपछि यो काम स्थानीय निकायको भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अरु जिल्लामा पनि स्थानीय निकायले नै त्यो काम गरिरहेका छन् ।”जिल्लाका सार्वजनिक क्षेत्रमा जडान गरिएका अधिकांश सिसीटिभी क्यामरा बिग्रिएका छन् । सरकारी निकायको आवश्यक समन्वय र चासो नहुँदा सिसीटिभी मर्मत हुन नसकेका हुन् । सिसीटिभी सञ्चालन नहुँदा आपराधिक घटना भइहाले अपराधीलाई चाँडो पक्राउ गर्न र जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन प्रहरीलाई समस्या हुने गरेको छ । प्रहरीले सिसीटिभीको अभावले काममा कठिनाइ भएको बताउँदै आएको छ । जिल्लामा हालसम्म ४० वटा सिसीटिभी सडकमा जडान भएका छन् । तीमध्ये १४ वटामात्र सञ्चालनमा छन् । त्यही पनि सामान्य खालका मात्र छन् ।

जिल्लामा थप ४२ स्थानमा सिसीटिभीको अतिआवश्यकता पहिचान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाको २९ स्थान, रत्ननगरपालिकाको सात स्थान र खैरहनीको छ स्थानमा थप सिसीटिभीको अतिआवश्यकता पहिचान गरिएको हो । हाल जिल्लाका ४० स्थानमा रहेका सिसीटिभीमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको ३७ स्थान, इच्छाकामना गाउँपालिकाको मुग्लिन र कालिका नगरपालिकको जुटपानीमा रहेको छ ।

थापाका अनुसार सिसीटिभीको अभाव हुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध अनुसन्धान गर्न जटिल हुने गरेको छ । यस्तै ट्राफिक व्यवस्थापन तथा दुर्घटना हुँदाको अवस्था बुझ्न पनि ट्राफिक प्रहरीलाई अप्ठ्यारो भएको छ । विभिन्न अनुसन्धान गर्नका लागि कुनै पसलले वा अफिसले राखेको सिसीटिभीमा गएर प्रहरीले हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको थापाले बताउनुभयो ।

“जिल्ला प्रवेश गर्ने कुनै नाकामा सिसीटिभी छ भने कुनैमा छैन, भएका पनि आधुनिक छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । पुलचोक र मुग्लिनमा सिसीटिभी छन् भने फिसलिङ र लोथरमा छैनन् । अर्काे जिल्ला प्रवेश नाका माडी भए पनि उक्त स्थानलाई हाल अतिआवश्यकमा नसमेटिएको थापाले जनाउनुभयो । “थप पहिचान गरिएका स्थानमा सिसीटिभी नभई हुँदैन भनिएको हो । त्यति भए यथेष्ट हुन्छ भन्ने होइन”, थापाले भन्नुभयो ।

सडकमा जडान गरिएका सिसीटिभीको कन्ट्रोल रुम प्रहरी कार्यालयमा राखिन्छ तर सिसीटिभी राख्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी सिसीटिभी जडान तथा मर्मत गर्ने काम स्थानीय सरकारको हुन्छ । स्थानीय सरकार तथा सङ्घीयता आउनुअघि विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सडक डिभिजनको समन्वयनमा सिसीटिभी जडान गरिने गरिएको भए पनि हाल उक्त काम हुन सकेको छैन । चितवनका स्थानीय सरकारले भएका सिसीटिभी पनि मर्मत गर्न सकेका छैनन् भने नयाँ जडानको काम थाल्न पनि सकेका छैनन् ।

जिल्लामा प्रहरीको दरबन्दी सङ्ख्यासँगै प्रविधिको पनि अभाव रहेको थापाको भनाइ छ । हाल जिल्ला ट्राफिक प्रहरीसहित ७५० प्रहरी रहेका छन् । प्रहरी सङ्ख्या र प्रविधि दुवैको अभाव भए पनि चितवन प्रहरीले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको थापा बताउनुहुन्छ । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरुणपीडित भण्डारीले सिसीटिभी राख्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको नभई सडक विभागको भएको बताउनुभयो । यदि बिग्रेको कुरा जानकारी गराएमा अन्य निकायसँग मिलेर मर्मतसम्भारमा समन्वय गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले स्थानीय सरकार आएपछि यो काम स्थानीय निकायको भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अरु जिल्लामा पनि स्थानीय निकायले नै त्यो काम गरिरहेका छन् ।” -रासस