‘शहीदको सपना पूरा गर्छौँ’

‘शहीदको सपना पूरा गर्छौँ’

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापनामा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रदेश नं १ सरकारद्वारा ७१ औँ राट्रिय प्रजातन्त्र दिवस–२०७७ को उपलक्ष्यमा आज यहाँ आयोजित समारोहमा मूल समारोह समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री राईले २००७ साल फागुन ७ गतेका दिन निरङ्कुश जहानीयाँ राणाशासनको अन्त्य भई जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रजातन्त्र दिवश मनाइरहेका स्मरण गर्नुभयो ।

“संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील संविधान निर्माण गरेर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमान अझ माथी उठाउँदै, त्यसलाई सबल र सुदृढ गर्दै नवनेपाल निर्माणको ऐतिहासिक अभिभारा बोकेर, विशाल एवं फराकिलो यात्रामा सहभागी भइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री राईले मुलुक यतिबेला विकास र आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा छ भन्दै प्रदेश आवधिक योजनाको तर्जुमा गरी स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको अवधारणासहित राष्ट्रिय आकांक्षामा आबद्ध भएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले मुलुकमा पटकपटकका प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर पहिलो पटक सङ्घीय ढाँचामा आधारित शासन प्रणाली अबलम्वन गरिएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा यस प्रदेशमा सबै जनताबीच कोरोनाविरुद्धको खोप प¥याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गरी प्रदेश संरचना कमजोर बनाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावलाई ल्याइएको तर्क गर्नुभयो ।

कार्यक्रमा प्रदेश नं १ प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी)को उपस्थिती थियो । सो अवसरमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सम्मान अर्पण गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख अधिकारीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालयमा झण्डोत्तोलन गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी आज बिहान ट्राफिक चोकबाट निस्केको प्रभातफेरी सन्सारीमाई, रोडशेष चोकको परिक्रमा गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित सभामा परिणत भएको थियो । प्रभातफेरीमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतलगायत राज्यमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, सङ्घीय तथा प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी सुरक्षाकर्मीको सहभागिता थियो ।