‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ माथि छलफल भएको छ । राष्ट्रियसभा विधायन समितिको अगुवाइ तथा नेपाल कानून समाजको संयोजनमा आज कर्णाली प्रदेशस्तरीय तीनै सरकारको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ ऐनका विषयमा भर्चुअल संवाद भएको हो ।

कार्यक्रममा कानून विज्ञ माधव पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २३५ को (१) बमोजिम तीन तहका सरकारको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ को कानून निर्माणमा सरकार, संसद्, नागरिक समाज र सरोकारवालाको सहकार्यको दृष्टान्तबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ यो ऐन बनाउन संवैधानिक आधार र कारण, उद्देश्य, विधेयकको मस्यौदा तयारी, सङ्घीय संसद्मा विधेयक प्रस्तुत तथा संसदीय छलफल र यसका प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेका थियौँ ।” विधेयकका विषयमा परामर्श र छलफलका सम्बद्ध निकाय, विधेयक पारित भएको समय सारिणी तथा प्रमाणीकरण र ऐन निर्माणमा सरकार, संसद्, नागरिक समाजको सहकार्यः अनुभव, अभ्यास र उपलब्धिबारे उहाँले प्रस्तुतिमा राख्नुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ विभिन्न प्रदेशको महत्वपूर्ण सबै पक्षको सहभागितामा बनाइएको बताउनुभयो । सीमित स्रोतसाधनका बीचबाट बनेको यो कानून गत १३ साउन २०७७ मा लागू भएको तर नियमावली बन्ने क्रममा रहेको सदस्य उहाँको भनाइ थियो ।

नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले तीनै तहको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ ऐन निर्माण भए पनि प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइएको धारणा राख्नुभयो । गाउँपालिका महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कविन्द्र केसीले साझा सूचीका अधिकारलाई अझ बढी स्पष्ट बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

तत्कालीन संविधानसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संसद्भित्र र बाहिर नागरिक समाज, सरोकारवालाको व्यापक सहभागिताबाट बनाइएकाले तीनै सरकारको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ ऐन समृद्ध बनेको दाबी गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीले कागज बन्ने कानून जनतालाई प्रत्याभूत गराउन व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनका संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।