नेचा सल्यान गाउँपालिकामा वितरण गरिएको लाखौं मूल्यको उपकरण तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (अदुवा र बेसार) जोनले अनुदानमा वितरण गरेको बेसार पिस्ने, धुने, पखाल्ने, सुकाउने र तौलने उपकरण प्रयोगविहीन बनेको हो ।

परियोजनाको रु १६ लाख बजेटबाट पकेट क्षेत्रका पाँच समूलाई उक्त मेसिन वितरण गरिएको थियो । “प्रत्येक समूहलाई वितरण गरिएको स–साना उपकरण प्रयोगमा आएको छ”, सञ्चारकर्मी डिल्ली शर्माले भन्नुभयो, “कृषकले सङ्कलन गरेर ल्याएको ठूलो परिमाणको कच्चा पदार्थलाई पिस्ने, सुकाउने, धुने र तौलने उपकरण भने विद्युत् अभाव हुँदा सञ्चालन भएको छैन ।”

मेसिन सञ्चालन गर्नका लागि जेनेरेटर ल्याएको भए पनि विद्युत् सुविधा नपुगेको शर्माको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित बेसारलाई औद्योगीकरण गर्नका लागि २०७४ सालमै सो उपकरण वितरण गरिएको भए पनि अहिलेसम्म थन्किएर बसेको स्थानीयवासी चित्रप्रसाद कटेलले बताउनुभयो ।

जिल्लाको नेचा क्षेत्रलाई अदुवा, बेसार प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । कृषकलाई सजिलाका लागि वितरण गरिएको उपकरण लामो समयसम्म सञ्चालन नहुनु दुःखद् भएको कटेलको भनाइ छ ।

प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको मेसिन खिया लागेर नचल्ने अवस्थामा पुगेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ । गाउँमै बेसार पिसानीको लागि उपकरण आएपछि खुशी भएका स्थानीयवासीले उपभोग गर्न नपाउँदा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । बेतघारीका स्थानीवासी बालकृष्ण कट्टेलले बिना अध्ययन उपकरण वितरण गरिँदा कृषि क्षेत्रमा उल्लेखीय उपलब्धि नभएको बताउनुभयो । विद्युतीय अवस्थालाई ध्यान नदिँदा समस्या भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

परियोजनाले रु १६ लाख बजेटबाट पकेट क्षेत्रका कृषक समूहलाई पाँच वटा जेनेरेटर, चार कटिङ मेसिन (स्लाइसर), एउटा सुकाउने मेसिन (सोलार ड्रायर), एउटा धुने र पिस्ने मेसिन र डिजिटल तौलिने मेसिन वितरण गरेको थियो ।

विद्युत् अभाव हुँदा उक्त उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन कठीनाइ भएको तत्कालीन जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लोचनकुमार शर्माले बताउनुभयो । “नेचा सल्यानको वडा नं १ र २ मा विद्युत् थियो । अन्य वडामा थिएन, अब त्यहाँ पनि बत्ती आइसकेको छ” अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “सबै उपकरण सञ्चालन हुन्छ, यहाँका कृषकले लाभ लिन सक्ने छन् ।”

पूर्वाधारलाई ध्यान नदिँदा उपकरण सञ्चालन गर्न नसकिएको समितिको भनाइ छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित परियोजनाले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्न नसक्दा समस्या देखिएको स्थानीयवासीको बुझाइ छ । नेपाल सरकारले कृषिमा प्रशस्त लगानी गरेको भए पनि सोचेको जस्तो परिणाम नआउनुको पछाडि बिना अध्ययन कार्यक्रम निर्माण गर्नुनै रहेको स्थानीयवासी अभिषेक बाँस्तोलाको भनाइ छ ।

विभिन्न समयमा वितरण गरिने उपकरण सञ्चालनको अवस्था र प्रभावकारितामा ध्यान दिन नसक्दा समस्या आइरहेको कृषकको गुनासो छ । सो मेसिन खरीद गर्ने बजेटले कृषकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी सहयोग गरेको भए उपलब्धि हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

अदुवा, बेसार पिस्ने मेसिन खरीदका लागि विनियोजन गरिएको रु १२ लाख बजेटमा कृषकको १५ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भए पनि नेचाका कृषकले एक रुपैयाँ पनि लगानी गरेका छैनन् । कृषकले बेहोर्नुपर्ने १५ प्रतिशत रकमसमेत तत्कालीन जोन सञ्चालक समितिले बीउबिजन वितरणका लागि प्राप्त रु चार लाख बजेटबाट खर्च गरेको स्वयम् सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लोचनकुमार शर्माको भनाइ छ ।

कृषकको बिना लगानी प्राप्त उपकरण भएका कारण पनि सुरक्षित साथ नराखिँदा बिग्रने अवस्थामा पुगेको स्थानीयवासी प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ । कुनै पनि अनुदान वितरण गर्दा हचुवाको भरमा नभई दिगो लक्ष्यका साथ स्थलगत अध्ययन गरी कार्यक्रम तयार पार्नुपर्ने कृषक कृष्ण कटेलको सुझाव छ । “कृषि क्षेत्रमा हालसम्म देखिएको समस्या नै वास्तविक कृषक पहिचान गर्न नसक्नु नै हो”, कटेलले भन्नुभयो, “पहुँचवालाको लागि कार्यक्रम र निर्देशिका बनेर आउँछ अनि हामी जस्ता सोझासिधा नागरिक जहिले पनि पछाडिको पछाडि नै छौँ ।”

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कागजी प्रक्रिया पूरा भए स्थानीय स्तरमा कामसमेत नहुँदा हुने मान्यताको विकासले ग्रस्त हुँदा कृषिमा नतीजा नआएको सरिता राईको भनाइ छ । सर्वसाधारण नागरिकले कृषि कर्म गर्ने हुँदा सोहीअनुसारको कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । रासस