नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूले अदालतको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरी नबोलेको लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आज आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्नुभएका अध्यक्ष दाहालले अदालत र न्यायाधीश उपर लाञ्चना लगाउने तथा धम्की दिने काम नगरेको बताउनुभयो । सार्वजनिकसभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभई कार्यकारीणीले संविधानविरुद्ध काम गरेकाले सोबारे जनतालाई सूसुचित गराउन आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको उहाँको जवाफमा उल्लेख छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “मैले भनेका कुराले सम्मानित अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन, अदालत र न्यायाधीश उपचर लाञ्छना लगाउने, धम्की दिने, न्याय दिने काममा बाधा गर्ने काम गरेको छैन ।” लिखित जवाफमा नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइरहेको हुनाले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गरिदिन आग्रह गरिएको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले एक हप्ताभित्र लिखित जवाफ लिएर आफैँ उपस्थित हुने आदेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा विचारधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उहाँलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा अधिवक्ता समीर हायूले दायर गर्नुभएको थियो ।

सोही विषयमा सोही प्रकृतिको मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।