महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले महिला हिं.सा न्यूनीकरणका लागि कानूनको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

एकसय एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासङ्घले आज आयोजना गरेको ‘आदिवासी महिला र कोभिड–१९’ सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तरक्रियाको उद्घाटन समारोहका उहाँले महिला हिं.सा न्यूनीकरण गर्ने कानून धेरै भएको तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने महिला हिं.सा न्यूनीकरणका कठिनाइ भएको सुनाउनुभयो ।

“नेपालमा संविधान र कानूनले महिला हिं.सा नियन्त्रणसम्बन्धी धेरै व्यवस्था गरेको छ”, मन्त्री महतोले भन्नुभयो, “तर प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा हामी चिन्तित छौँ, कार्यान्वयनको तहमा अति बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।” शिक्षा र आर्थिक महिलाको पहुँचमा पुग्न सकेमा समाजमा महिलामाथि हुने हिं.सा विस्तारै कम हुँदै जाने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री महतोले महिला मन्त्रालयले भर्खरै लैङ्गिक समानता नीति पारित गरी लागू गरेको र त्यो तीनवटै प्रदेशमा लागू गरिने जानकारीसमेत दिनुभयो । मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले संविधानको मौलिक हकमै महिलासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको र त्यो हकका लागि महिलाले आफँैले आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिलाको तुलनामा प्रगति राम्रो हुँदै गए पनि समाजमा अझै पनि महिला हिं.साका घटनामा कमी आउनु नसक्नु चुनौतीको विषय रहेको बताउनुभयो ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार ः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने रहेको छ । कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी एनिमेसन गरिएको भिडियोसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त भिडियोमा आदिवासी जनजातिले गर्दै आएका काम र तिनीहरुको परम्परागत पेशा गर्दा भोग्नुपरेका पीडाका विषय समेटिएको थियो ।