प्रदेश नं. १ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको रु एक अर्बभन्दा माथिका संरचना र परियोजनामा ५० प्रतिशत लागत सहभागिताका लागि सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित यस्ता योजनामा प्रदेश सरकारले मात्र सम्पन्न गर्न समस्या हुने भएकाले ५० प्रतिशत लागत सहभागी भइदिन सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले रु दुई अर्ब लागतमा सञ्चालित मोरङको घिनाघाटदेखि विराट चोकसम्मको २२ किमी बाटो, रु.एक अर्ब २६ करोड लागतको इलामको सन्दकपुर पर्यटकीय बाटो, रु एक अर्ब ३५ करोड लागतको मोरङको किसान, रवि र आइतबारे सडक, रु एक अर्ब २७ करोड लागतको झापाको कन्काइ अमर बस सडक (दक्षिणी क्षेत्र भारतको सीमासँग जोडिने), सुनसरीको कोशी गाउँपालिका वडा नं ४ स्थित रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा सञ्चालित योजना सम्पन्न गर्नका लागि रकम माग गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।