राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत तथा अन्य अदालत र न्यायाधिकरणबाट भएका न्याय सम्पादनसम्बन्धी तथा न्यायपालिकाका समसामयिक समस्या, चुनौती र न्यायपालिकाले राखेका अपेक्षा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा समग्रमा देशभरीका मुद्दा फछ्र्यौट एक लाख ९४ हजार ५४५ (६१.२७ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको एक लाख छ हजार २६६ र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता तीन लाख १७ हजार ५२० कायम रहेकामध्ये एक लाख ९४ हजार ५३७ मुद्दा फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समग्रमा एक लाख २२ हजार ९८३ मुद्दा बाँकी रहेको छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन लाख ९१ हजार तीस मुद्दाको वार्षिक लगत कायम भई सोको ७१.४७ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ६५ हजार १९२ मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । कोभिड– १९ को प्रभाव न्यायलयको कार्यसम्पादनमा समेत पर्न गएकाले यस वर्षको तुलनामा प्रतिशतका हिसाबले करीब १० प्रतिशतले कम मुद्दा फछ्र्यौट भएका देखिएको छ ।